जम्मू-कश्मीर में ई-सैम पोर्टल का कार्यान्वयन 15 दिसंबर तक होगा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने जारी किए निर्देश

सचिव ने अधिकारियों से कहा कि ई-सैम पोर्टल का मूल दृष्टिकोण सरकारी विभागों की सभी आईटी अवसंरचना के लिए एक एकीकृत, रियल-टाइम और एंड-टू-एंड इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है, जो जमीनी स्तर तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि बाद के चरणों में, जम्मू-कश्मीर के पूरे आईटी इन्वेंट्री को ईडीआर और अन्य साइबर सुरक्षा प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि संपत्ति की दृश्यता बढ़े और समग्र साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

डा. सिंघला ने अधिकारियों से प्रशासनिक विभागों और सब-डीडीओ के लिए नियमित प्रशिक्षण और आन-बोर्डिंग सत्र आयोजित करने का आग्रह किया ताकि सभी स्तरों पर सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने निर्देश दिया कि एनआईसी ई-सैम पोर्टल में हार्डवेयर के अलावा साफ्टवेयर इन्वेंट्री विवरण कैप्चर करने के लिए एक अतिरिक्त माड्यूल शामिल करेगा। उन्होंने सभी हितधारकों के बीच समय पर समन्वय के महत्व पर जोर दिया और निर्देश दिया कि 15 दिसंबर 2025 तक ई-सैम पोर्टल का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

सचिव को सूचित किया गया कि सभी 42 प्रशासनिक विभागों के लिए यूजर अकाउंट्स बना दिए गए हैं और एडमिन क्रेडेंशियल संबंधित विभागों के साथ साझा किए जा चुके हैं। विभागीय प्रशासक अब अपने स्तर पर स्टोर इंचार्ज के लिए यूजर अकाउंट्स बनाएंगे। परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) ने सचिव को बताया कि नोडल अधिकारियों के साथ विभाग-वार समन्वय बैठकें 10 नवंबर 2025 से शुरू होंगी ताकि संरचित ऑन-बोर्डिंग और हैंडहोल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया जा सके।

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