खुशखबरी! जम्मू कश्मीर में प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के लिए बनेगी नीति, नवाचार व कौशल विकास को दिया जाएगा बढ़ावा

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए नीति तैयार होगी। जम्मू कश्मीर में कुल 11 विश्वविद्यालय है लेकिन प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं है।

जम्मू कश्मीर प्राइवेट विश्वविद्यालय नीति 2025 को तैयार करने के लिए संबंधित लोगों की राय ली जाएगी। नीति का ड्राफ्ट शिक्षा विभाग जल्द ही सार्वजनिक करके सुझाव लेगा। बताते चले कि हर साल जम्मू कश्मीर के बढ़ी संख्या में युवा पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में प्राइवेट विश्वविद्यालयों की तरफ रुख करते हैं। पिछले पांच छह साल से विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

यह सिलसिला निरंतर बढ़ रहा है इसका नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों में सीटें खाली रह रही है। सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के साथ निजी क्षेत्र में शिक्षा के द्वार खोलने पर पिछले काफी समय से बात होती आ रही है।

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प्राइवेट विश्वविद्यालय का रास्ता साफ करने से पहले व्यापक नीति की जरूरत होगी

जम्मू कश्मीर में प्राइवेट विश्वविद्यालय का रास्ता साफ करने से पहले व्यापक नीति की जरूरत होगी। इसलिए नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जो जम्मू-कश्मीर को ज्ञान, नवाचार और कौशल विकास के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

इस समय जम्मू कश्मीर दो स्टेट विवि, दो कृषि के स्टेट विवि, दो केंद्रीय विवि है। इसके अलावा दो क्लस्टर विवि है जो जम्मू व श्रीनगर शहरों के पांच पांच कालेजों के साथ जुड़े हुए हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के प्रयासों से श्री माता वैष्णो देवी विवि स्थापित किया गया था।

हर विवि सरकार पर निर्भर है। ऐसे में अगर कोई प्रतिष्ठित प्राइवेट विवि खुलता है तो उसके कैसे मापदंड होंगे, यह सारा मसौदा तैयार होगा। जम्मू कश्मीर में आइआइटी, आइआइएम व आइआइएमसी भी हैं।

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विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना होगा

शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू का कहना है कि नीति को शैक्षणिक अखंडता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखते हुए प्रतिष्ठित निजी संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना होगा।

सभी हितधारकों, जिनमें छात्र, शिक्षाविद, नागरिक समाज और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं, के साथ परामर्श करके नीति का मसौदा तैयार होगा। अन्य संबंधित विभागों जैसे राजस्व, उद्योग और वाणिज्य, वित्त और अन्य विभागों से भी परामर्श करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पारदर्शी दिशानिर्देश विकसित करने और उन्हें आम जनता की प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक लोगों के बीच रखने चाहिए।

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1. जम्मू विश्वविद्यालय
2. कश्मीर विश्वविद्यालय
3. शेर-ए-कश्मीर कृषि, विज्ञान और तकनीक विवि जम्मू
4. शेर-ए-कश्मीर कृषि, विज्ञान और तकनीक विवि कश्मीर
5. केंद्रीय विवि जम्मू
6. केंद्रीय विवि कश्मीर
7. क्लस्टर विवि जम्मू
8. क्लस्टर विवि श्रीनगर
9. श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटड़ा
10. बाबा गुलाम शाह बड़शाह विवि, राजौरी
11. इस्लामिक साइंस व तकनीक विश्वविद्यालय, अवंतीपोरा