J&K News: डोडा में एक सप्ताह बाद मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल, हिंसक प्रदर्शन के बाद हुआ था बंद

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू संभाग के डोडा ज़िले में रविवार को ब्राडबैंड इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं। आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक मेहराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद लगभग एक हफ़्ते से लगे प्रतिबंधों के बाद स्थिति सामान्य होने लगी है।

आप की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक को 8 सितंबर को ज़िले में कथित तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उनकी नज़रबंदी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए जिसके बाद अधिकारियों ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और मोबाइल इंटरनेट व ब्राडबैंड सेवाएं बंद कर दीं।

डोडा-किश्तवाड़-रामबन रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीधर पाटिल ने डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मेहता के साथ व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों के प्रतिनिधियों सहित नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बैठक की थी जिसके बाद शनिवार दोपहर से लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंधों में छह घंटे की ढील दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया कि प्रतिबंधों में तुरंत धीरे-धीरे ढील दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि बाजार में दुकानों को फिर से खोलना, परिवहन सेवाओं को फिर से शुरू करना, ब्राडबैंड और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं की बहाली और स्कूलों को फिर से खोलना जमीनी स्थिति का आकलन करने के बाद चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि ब्राडबैंड इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और रविवार सुबह खुले बाजारों से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को हटा लिया गया है।

बैठक में व्यापार मंडल, परिवहन संघ और अन्य के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में अपना सक्रिय समर्थन और सहयोग देने का आश्वासन दिया और धारा 163 बीएनएसएस के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का अनुरोध किया ताकि सरकारी और निजी व्यवसाय सुचारू रूप से चल सकें और आम जनता राहत महसूस कर सके।

प्रतिनिधियों ने कहा कि जिले में हाल ही में आई बाढ़ जैसी स्थिति में आम जनता को काफी नुकसान हुआ है और इस संकट की घड़ी में लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं।

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इंटरनेट, परिवहन सहित सेवाओं की तत्काल बहाली पर जोर दिया और स्कूलों और बाजार को खोलने पर जोर दिया।अधिकारियों ने कहा कि नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने स्थिति को पटरी पर लाने में प्रशासन को अपना सक्रिय समर्थन और सहयोग देने का आश्वासन दिया।

डीआईजी ने सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के प्रयासों को विफल करके जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में डोडा की आम जनता और अन्य हितधारकों की भूमिका और समर्थन की सराहना की। हालांकि उन्होंने प्रतिभागियों विशेष रूप से व्यापारिक समुदाय से सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय करने और उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया ताकि उपद्रवियों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके।

उन्होंने उपद्रवियों पर नज़र रखने के लिए परिवहन संघ, दुकानदारों से सहयोग और ज़िम्मेदारी मांगी जिसमें व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े ड्राइवरों, मज़दूरों और कर्मचारियों को जागरूक करना शामिल है। उपायुक्त ने बैठक में आश्वासन दिया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित जनता के मुद्दों का 24 घंटे में समाधान किया जाएगा।