उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- 'हम उनमें से नहीं जो क्षेत्र और धर्म की सियासत करते हैं'

बाढ़-भूस्खलन से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए हमने एक पैकेज तैयार कर लिया है, केंद्र सरकार से मिलते ही इसे वितरित किया जाएगा। इसमें कोई सियासत नहीं हाेगी। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं बेघर हुए पीड़ित परिवारों को पांच-पांच मरला जमीन पट्टे पर दी जाएगी।

आज राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक शाम लाल शर्मा द्वारा प्रदेश में बारिश-बाढ़-भूस्खलन से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की नीति के बारे में पूछा था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से समाज कल्याणमंत्री सकीना इट्टू ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार कोई नयी नीति नहीं बना रही है। मौजूदा नीति पर्याप्त है।

बाढ़ पीड़ितों को पांच-पांच मरला जमीन पट्टे पर दी जाएगी

सरकार ने बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से बेघर हुए पीड़ित परिवारों को पांच-पांच मरला सरकारी जमीन मकान के लिए पटटे के आधार पर आबंटित करने की एक योजना बनाई है। इस पर उधमपुर के विधायक पवन गुप्ता ने कहा कि बाढ़ और बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि अकेले मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में नौ हजार परिवार बिना छत हैं। राहत के नाम पर सरकार ने उन्हें तरपाल और तम्बू दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाढ़ के कारण जम्मू प्रांत में ज्यादा नुक्सान हुआ है और कश्मीर में कम इसलिए जम्मू प्रांत के बाढ़ प्रभावितों की उपेक्षा करते हुए उन्हें पुनर्वास पैकेज से वंचित किया जा रहा है।

भाजपा विधायक पर भड़के उमर

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो उस समय वहीं सदन में थे, तुरंत अपनी सीट पर खड़े हो गए। उन्होंने भाजपा विधायक को जवाब ते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है, इसलिए अभी कोई नयी पुनर्वास नीति नहीं बनाई जा रही है। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पांच पांच मरला जमीन बेघर भूमिहीन परिवारों को दी जाएगी। हम उन लोगों में नहीं हैं जो धर्म और क्षेत्र के नाम पर राजनीति करते हैं। हमारी सियासत ऐसी नहीं है और न हमारा ऐसा कोई इरादा है।

बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्र सरकार का एक दल आया था, उसके साथ प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों ने भी बैठक की। केंद्रीय कृषि मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी एक खेत में जाकर देखा और अधिकारियों के साथ बैठक की। खैर, हमने विस्तार से नुकसान का जायजा लिया और रिपोर्ट तैयार की है।

विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है

जम्मू में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसके लिए हमने एक पैकेज से संबधित विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। केंद्र सरकार जैसे ही इसके आधार पर धनराशि जारी करेगी, जम्मू में प्रभावित परिवारों को तुंरत मुआवजा प्रदान किया जाएगा। जिसका जहां जितना नुक्सान हुआ है,उसे उसके नुक्सान का पर्याप्त मुआजवा दिया जाएगा। इसमं कोई सियासत नहीं होगी। इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा, जिसका जो हक बनता होगा मिलेगा।