J&K विधानसभा ने पंचायत राज संशोधन विधेयक किया पारित, अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का रास्ता साफ

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जावेद अहमद डार ने गत बुधवार को ‘जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए विधेयक को सदन के पटल पर रखा था,जिसे आज बिना किसी संशोधन के सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। नए कानून के मुताबिक, अब प्रदेश चुनाव आयुक्त की अधिकतम आयु 70 होगी।

प्रदेश चुनाव आयुक्त अपने पद पर 70 वर्ष की आयु सीमा पूरी होने के बाद नही रह सकता।उसका कार्यकाल पांच वर्ष ही होगा और अगर वह 70 वर्ष की आयु सीमा प्रापत करने से पहले पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका होगा तो उसकी नियुक्त स्वत: समाप्त मानी जाएगी,बशर्ते उसे पुन: नियुक्त न किया गया हो।

मौजूदा समय में जमू कश्मीर पंचायत राज अधिनियम 1989 की धारा 36 ए के मुताबिक प्रदेश चुनाव आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल पांच वर्ष है। वह उक्त पद 65 वर्ष की आयु होने पर नहीं रह सकता।

दोनों में जो भी पहले हो,उसका कार्यकाल समाप्त माना जाता है। प्रदेश चुनाव आयुक्त का पद गत अप्रैल में तत्कालीन प्रदेश चुनाव आयुक्त बीआर शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही रिक्त पड़ा है।

जम्मू कश्मीर में पंचायत और नगर निकायों के चुनाव लंबित होने का एक कारण प्रदेश चुनाव आयुक्त का पद रिक्त होना बताया जा रहा है। पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराना, प्रदेश चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है।

संबधित अधिकारियोंने बताया कि पंचायत राज अधिनियम मेंसंशोधन के बाद प्रदेश सरकार जल्द ही योग्य व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने जा रही है। इसके बाद अगले वर्ष की शुरुआत में प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।