Jammu Kashmir: अवैध खनन पर सख्त हुआ प्रशासन, माफिया पर काबू पाने के लिए उठाए ये कदम, होगी सख्त कार्रवाई

संवाद सहयोगी, जागरण, रियासी। अवैध खनन को रोकने के लिए जिला के सभी खनन ब्लॉक पर अब सीसीटीवी कैमरे से सतर्कता और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई भी अवैध खनन जैसी गतिविधि को अंजाम देता है तो तुरंत उसकी पहचान कर उस पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।

डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक ने मंगलवार को मिनी सचिवालय में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट तथा संबंधित अधिकारियों से बैठक कर अवैध खनन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध पुलिस तथा खनिज विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करने में सहायक पर्याप्त रिकॉर्डिंग बैकअप वाली आधुनिक निगरानी प्रणाली को जरूरी बताया।

बैठक में डीसी ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के दौरान डीएमओ को रॉयल्टी का भुगतान किए बिना या उचित अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध खनन गतिविधियों में शामिल तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के प्रति शून्य सहिष्णुता को सुनिश्चित बनाया जाए।

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उन्होंने डीएमओ से कहा कि निगरानी प्रणाली लगाने के लिए विशेष तौर पर संवेदनशील खनन ब्लॉकों की पहचान करने में उपविभागीय मजिस्ट्रेटों के साथ समन्वय बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर अंकुश के लिए सभी कारगर उपाय अपनाना बेहद आवश्यक है।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अवैध खनन से निपटने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए भूविज्ञान एवं खनन विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सिंह ने गत माह श्रीनगर स्थित नागरिक सचिवालय में बैठक के दौरान सख्त प्रवर्तन और जनकल्याणकारी सुधारों पर ज़ोर दिया था। सिंह ने अधिकारियों को मौजूदा नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करते हुए खनिज संसाधनों की नीलामी में तेजी लाने का निर्देश दिया।

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अवैध खनन पर पूरी तरह से कार्रवाई करने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और केंद्र व केंद्र शासित प्रदेशों के खनन कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। इसी के साथ उन्होंने अवैध खनन का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए बहु-विभागीय कार्यबलों, उड़न दस्तों, मुखबिर नेटवर्क स्थापित करने, चौकियों और ई-चालान तंत्रों के माध्यम से कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए थे।