बिजली विभाग का अरबों रुपये दबाकर बैठी केंद्र सरकार की कंपनियां, HCL पर लाखों का बकाया

आंकड़ों पर गौर करें तो यूसिल (यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), एचसीएल (हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड), रेलवे और परमाणु विभाग जैसे संस्थानों पर बिजली विभाग का कुल 534 करोड़ 59 लाख 87 हजार रुपये से अधिक का बकाया है।

जमशेदपुर सर्किल के अधीक्षण विद्युत अभियंता सुधीर कुमार ने अब सख्ती दिखाते हुए इन बकायेदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।

यूसिल पर सबसे भारी भरकम बकाया

बिजली विभाग की सबसे बड़ी उधारी यूसिल के नाम है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे चुकाने में विभाग की कई आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सिर्फ यूसिल जादूगोड़ा के एक खाते में 362 करोड़ 71 लाख 12 हजार 155 रुपये बाकी हैं।

वहीं, इसी इकाई के दूसरे खाते में 86 करोड़ 42 लाख 33 हजार 78 रुपये का बिल लंबित है। बात यहीं खत्म नहीं होती, यूसिल के तुरामडीह स्थित प्रोजेक्ट (जीएम यूसील) पर भी 83 करोड़ 49 लाख 35 हजार 550 रुपये बकाया है। इसके अलावा यूसिल की बागजाता माइंस को भी 17 लाख 94 हजार 765 रुपये चुकाने हैं।

तांबा कंपनी और रेलवे भी पीछे नहीं

यूसिल के बाद हिंदुस्तान कारपोरेशन लिमिटेड (एचसीएल) की विभिन्न इकाइयों पर भी बिजली विभाग का लाखों रुपये फंसा हुआ है। एचसीएल मुसाबनी पर 57 लाख 13 हजार 647 रुपये, सुरदा माइंस पर 48 लाख 43 हजार 218 रुपये और मऊभंडार इकाई पर कुल मिलाकर 45 लाख रुपये से अधिक का बकाया है।

दक्षिण पूर्व रेलवे (चक्रधरपुर) भी बिजली बिल चुकाने में पीछे है। रेलवे पर 16 लाख 56 हजार 649 रुपये की देनदारी है।

छोटे बकायेदारों की भी लंबी लिस्ट

बकायेदारों की सूची में सुरक्षा और अनुसंधान से जुड़े संस्थान भी शामिल हैं। कमांडेंट जमशेदपुर के नाम छह लाख दो हजार 536 रुपये और कमांडेंट सुंदरनगर पर एक लाख 97 हजार छह सौ एक रुपये का बिल बाकी है। वहीं, एटामिक मिनरल और एटामिक मिनरल्स डायरेक्टर के कार्यालयों पर भी लाखों रुपये की उधारी है।

बिजली बकायेदारों का लेखा-जोखा (विस्तृत तालिका)

 नोट: कुल राशि लगभग 534 करोड़ 59 लाख 87 हजार 258 रुपये है।