Jamshedpur News: मानगो में बढ़ते अपराध पर लगेगी लगाम, बनाया जाएगा नया पुलिस अनुमंडल
जमशेदपुर के मानगो इलाके में बढ़ते अपराध को देखते हुए इसे जल्द ही पुलिस अनुमंडल का दर्जा मिलेगा। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाना है। DGP अनुराग गुप्ता को जिलों में विधि-व्यवस्था का आकलन करने का निर्देश दिया गया है।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के घनी आबादी वाले मानगो इलाके को जल्द ही नया पुलिस अनुमंडल का दर्जा मिलेगा। सोमवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना और कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता को यह भी निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिलों में विधि-व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए मौजूदा जरूरतों का व्यापक आकलन किया जाए।
उन्होंने कहा, इस आकलन से हमें जिलों के अपराध ग्राफ, उसके बदलते ट्रेंड और वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों की स्पष्ट जानकारी मिलेगी। इससे भविष्य में अपराधों की रोकथाम के लिए संसाधनों का बेहतर और प्रभावी ढंग से आवंटन सुनिश्चित हो सकेगा।
क्यों पड़ी मानगो पुलिस अनुमंडल की जरूरत?
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में बताया गया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में वर्तमान में जमशेदपुर (मुख्यालय) और पटमदा नामक दो पुलिस अनुमंडल हैं।
हालांकि, मानगो, आजादनगर और ओलीडीह के क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से जनसंख्या घनत्व में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ती आबादी के साथ-साथ इन इलाकों में आर्थिक अपराध, नशीले पदार्थों (नारकोटिक्स) से जुड़े मामले और अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि दर्ज की जा रही थी।
गृह सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में बताया कि इन क्षेत्रों में विविध प्रकृति के अपराधों पर नकेल कसने के लिए एक समर्पित पुलिस अनुमंडल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यह नया अनुमंडल बेहतर पुलिसिंग और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कैसे होगा नए अनुमंडल का गठन?
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि मानगो पुलिस अनुमंडल का गठन जमशेदपुर (मुख्यालय) और पटमदा पुलिस अनुमंडल के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया जाएगा।
इसमें मानगो और आजादनगर के उत्क्रमित थानों के अलावा ओलीडीह आउट पोस्ट (ओपी) को शामिल किया जाएगा। इस पुनर्गठन से मौजूदा अनुमंडलों पर काम का बोझ कम होगा और पुलिसिंग को अधिक केंद्रित और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
उच्चस्तरीय समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार और कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो ने भी अपने-अपने विभागों से संबंधित पक्ष रखे और प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया।
बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर, ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन और आइजी नरेंद्र कुमार सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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