Jharkhand News: जेल में डांस पार्टी पर हाई कोर्ट ने कह दी यह बात.., सरकार से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सरकार से मांगा जवाब

अदालत ने राज्य सरकार और जेल प्रशासन से विस्तृत जवाब तलब किया है। साथ ही, मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है, इसमें जेल आइजी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जेल परिसर के सीसीटीवी की डीवीआर रिकॉर्डिंग पेश की जाए, जिससे वीडियो की सत्यता और घटना के समय की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके।

जेल प्रशासन की कार्रवाई और कोर्ट की नाराजगी

राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट को बताया कि वीडियो वायरल होते ही जेल आइजी ने त्वरित कार्रवाई की है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि केवल निलंबन से मामला समाप्त नहीं होता। यह भी जरूरी है कि पूरी घटना की तह तक जाकर जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और कठोर कार्रवाई की जाए।

इसी दौरान अधिवक्ता राजीव कुमार ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए उन्हें मामले में पक्षकार बनने की अनुमति दे दी।

जेल सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना ने एक बार फिर राज्य की जेलों में भ्रष्टाचार, सख़्ती की कमी और निगरानी तंत्र की कमजोरियों को उजागर किया है। हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और तेज़ कार्रवाई के निर्देश से स्पष्ट है कि अब इस मामले की जांच गहराई से होगी तथा दोषियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

झारखंड की जेलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। समय-समय पर मोबाइल फोन मिलने, वीआइपी सुविधाओं के इस्तेमाल और कैदियों के लिए विशेष इंतजाम की खबरें सामने आती रही हैं।

इसी कड़ी में हाल ही में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, रांची के अंदर एक डांस पार्टी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपित कथित रूप से शामिल दिखे। इस घटना ने राज्य की जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।