RIMS में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले में स्वास्थ्य सचिव और निदेशक तलब, जाने किन पदों की कितनी रिक्तियां

राज्य ब्यूरो, रांची । Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में रिम्स में नियुक्ति और मेडिकल उपकरण खरीद मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।

अदालत ने विज्ञापन जारी होने के बाद भी नियुक्ति नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक को तलब किया है।

अदालत ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि रिम्स में डाक्टरों, प्राचार्यों, प्रोफेसरों, पैरामेडिकल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है।

स्वास्थ्य सचिव और RIMS Director को 6 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने बताया कि रिम्स को नियमित रूप से फंड दिया जा रहा है।

लेकिन रिम्स प्रशासन की ओर से उस फंड को वापस कर दिया जा रहा है। इसको खर्च नहीं किया जा रहा है। अदालत ने जरूरी मेडिकल उपकरण खरीदने में फंड का इस्तेमाल नहीं करने और सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि का भी विस्तृत विवरण मांगा है।

इस संबंध में ज्योति शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार दुबे ने अदालत को बताया कि रिम्स में कई चिकित्सक ड्यूटी के दौरान गायब रहते हैं। वह निजी प्रैक्टिस करते हैं, जबकि उन्हें एनपीए नान प्रैक्टिस एलाउंस दिया जाता है।

अदालत ने रिम्स निदेशक को ऐसे सभी डाक्टरों की बायोमेट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।

लंबे समय से महत्वपूर्ण रिक्त

अदालत को बताया कि रिम्स में लंबे समय से कई महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं और उन पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसमें डेंटल कालेज में प्रोफेसर के 37, एडिशनल प्रोफेसर के नौ, एसोसिएट प्रोफेसर के 56, असिस्टेंट प्रोफेसर के 43, प्रिंसिपल, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 43 पद रिक्त हैं।

नर्सिंग कालेज में प्रिंसिपल, नर्सिंग स्टाफ (ग्रुप-सी) के 144, पैरामेडिकल स्टाफ के 44 और ग्रुप-डी के 418 पद रिक्त हैं।