Jharkhand Assembly: आंगनबाड़ी सेविका भर्ती नियमों में बदलाव, अब उम्र में भी मिलेगा रिजर्वेशन; बरही जलापूर्ति व खरसांवा गोलीकांड पर भी निर्णय
झारखंड विधानसभा में आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति में आरक्षण का मामला उठा। मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिय ...और पढ़ें

शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चाैथे दिन बुधवार को प्रश्नकाल में महेशपुर के झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति में आरक्षण का मामला उठाया।
ध्यानकर्षण सूचना के रूप में उठाए गए इस मामले में मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को आश्वस्त किया कि उनकी सूचना पर सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए पहले ही सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
खरसांवा गोलीकांड के पीड़ितों को चिह्नित करने के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को आश्वस्त किया है कि खरसांवा गोलीकांड के पीड़ितों को चिह्नित करने के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। यह गोलीकांड झारखंड के लिए जालियावाला बाग जैसी घटना थी। एक जनवरी 1948 को घटी इस घटना में लाखों की भीड़ पर गोलियां चली थी। इसके पीड़ितों को चिह्नित करने के लिए नौ जनवरी 2015 को एक समिति बनी थी।
कई स्तर पर जांच हुई, लेकिन दो ही पीड़ित चिह्नित हो सके थे। इसके लिए व्यापक जांच पड़ताल की जरूरत है। खरसांवा से झामुमो के विधायक दशरथ गगराई ने ध्यानाकर्षण सूचना के रूप में खरसांवा गोलीकांड के पीड़ितों को चिह्नित करने के लिए सदन से न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसके जवाब में मंत्री ने उन्हें उच्च स्तरीय जांच समिति जल्द गठित करने का आश्वासन दिया है।
मैथन डैम के विस्थापितों के पुनर्वास पर धनबाद डीसी की अध्यक्षता में होगी बैठक
मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि मैथन डैम के विस्थापितों के पुनर्वास पर 15 दिसंबर को धनबाद के डीसी की अध्यक्षता में बैठक होगी। उन्हें जमीन के बदले जमीन दिया जाएगा। राज्य सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। धनबाद से भाजपा के विधायक राज सिन्हा के सवाल पर मंत्री ने सदन को यह आश्वासन दिया।
विधायक राज सिन्हा ने सदन में यह सवाल उठाया था कि मैथन डैम बने हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन विस्थापितों को उनका हक नहीं मिला। डैम के निर्माण में उनकी भूमि चली गई। इसके बदले उन्हें जो जमीन दिया गया, उसका मालिकाना हक उन्हें नहीं मिला। आज भी डीवीसी उक्त जमीन पर अपना दावा करता है। विधायक ने सदन में विस्थापितों को मालिकाना हक देने की मांग की थी।
मार्च 2026 तक बरही में पूरी हो जाएगी जलापूर्ति योजना
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को आश्वस्त किया है कि बरही में जलापूर्ति योजना मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। यह जनहित की योजना है, जिसे राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। यह योजना के लिए केंद्र से जो राशि मिलनी थी, वह नहीं मिली।
केंद्रांश नहीं मिला तो राज्यांश से योजनाओं को गति दी जा रही है। बरही में जलापूर्ति योजना लंबित रहने का मामला वहां के विधायक मनोज कुमार यादव ने ध्यानाकर्षण सूचना के रूप में उठाया था, जिसपर मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया है।

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