चुनाव आयोग को झारखंड के 4 सुझाव: BJP 'अड़ी' तो कांग्रेस 'बाहरी' पर बिफरी, JMM को मिलिट्री और AAP को पैसे की चिंता
झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग की टीम क्षेत्र का जायजा लेने के लिए रांची पहुंची है। इस दौरान देश की चार बड़ी पार्टियों ने चुनाव आयोग के सामने अपने सुझाव रखे। भाजपा ने एक तरफ झारखंड के गृह सचिव को चुनाव से अलग रखने की मांग की तो दूसरी ओर कांग्रेस ने कुछ नेताओं को प्रचार करने से रोकने की सलाह दी।
जागरण संवाददाता, रांची। Jharkhand Politics भारत निर्वाचन आयोग की टीम सोमवार को दो दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंची। टीम सुबह नौ बजे रांची पहुंची। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में दो निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ सुखबीर सिंह संधु की टीम रांची पहुंची है।
उनके साथ सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमीश्नर धर्मेंद्र शर्मा और डिप्टी इलेक्शन कमीश्नर संजय कुमार पहुंची है। चुनाव आयोग की टीम दलबल के साथ झारखंड पहुंची है। यह झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विभिन्न पहलुओं पर मंथन करेगी।
भाजपा का सुझाव
इस बीच, झारखंड में तमाम बड़ी पार्टियों ने चुनाव को लेकर आयोग को जरूरी सुझाव दी है। भाजपा ने भारत निर्वाचन आयोग से गृह सचिव वंदना दादेल को चुनाव से मुक्त करने की मांग की।
आयोग के साथ रेडिसन ब्लू में बैठक हुई। इसमें भाजपा के प्रतिनिधिमंडल के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद और विधि प्रकोष्ठ के सुधीर श्रीवास्तव ने भाग लिया।
बैठक में उन्होंने गृह सचिव द्वारा पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता विस्वा शर्मा पर लगाए गए सांप्रदायिकता फैलाने के आरोपों को गलत बताया। दरअसल, झारखंड के मुख्य सचिव ने इस संबंध में चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी।
भाजपा नेता ने कहा कि वंदना सत्ताधारी दल के लिए काम कर रही हैं। भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मामला उठाते हुए फर्जी मतदाता बनने की जांच की मांग की।
कांग्रेस का सुझाव
इधर, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के कुछ नेता बाहर से आकर उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार पर आयोग रोक लगाए। कांग्रेस ने छठ पूजा तथा 15 नवंबर बिरसा जयंती के बाद एक चरण में चुनाव कराने की मांग आयोग से की।
झामुमो का सुझाव
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 15 नवंबर के बाद कम से कम चरण में विधानसभा चुनाव कराने का सुझाव दिया। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विधायक सुदीव्य सोनू ने चुनाव में न्यूनतम पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की।
आम आदमी पार्टी का सुझाव
आम आदमी पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को निशुल्क मतदाता सूची उपलब्ध कराने तथा नामांकन शुल्क 10000 से घटाकर 5000 करने का सुझाव दिया। कहा कि चुनाव आयोग चुनाव में होने वाले खर्च को कम करें। अनावश्यक खर्च ना हो। चुनाव के नाम पर जो करोड़ों का घोटाला होता है। उस पर रोक लगे।
उन्होंने कहा कि पार्टी जो चुनाव में पैसे खर्च करती है उसे पर निगरानी हो। उम्मीदवार मतदान के दिन मतदाताओं को फोन करके अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं इस पर रोक लगे।
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