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    Jharkhand Assembly में आज होगी कानून व्यवस्था पर चर्चा, सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर बनी थी सकारात्मक सहमति

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:22 AM (IST)

    झारखंड विधानसभा में आज कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर सकारात्मक सहमति बनी थी। इस चर्चा का उद्देश्य राज्य में का ...और पढ़ें

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    विधानसभा में मंगलवार को पहली पाली में जहां प्रश्नकाल होगा, वहीं दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी।

    राज्य ब्यूरो, रांची । विधानसभा में मंगलवार को पहली पाली में जहां प्रश्नकाल होगा, वहीं दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद इसे स्वीकृत कराया जाएगा। हालांकि मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने की संभावना है। मंगलवार को ही अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद एक घंटा कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए निर्धारित किया गया है।

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    पांच दिसंबर को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए दोनों पक्षों की औपचारिक सहमति बनी थी। तय हुआ था कि नौ दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पर सामान्य चर्चा पूरी होने के बाद सदन की कार्यवाही की अवधि एक घंटा बढ़ाई जाएगी। इस अतिरिक्त समय का उपयोग राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विशेष चर्चा के लिए किया जाएगा।

    सोमवार को इस निर्णय पर सदन ने भी सहमति प्रदान की। बताते चलें कि सर्वदलीय बैठक में ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर अलग से विस्तृत चर्चा कराने की मांग रखी थी। पांच दिसंबर को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के बीच इस मुद्दे पर सकारात्मक सहमति बनी।

    हर न्यायोचित और विधिसम्मत मांग पर विचार होगा : दीपिका

    ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सोमवार को रांची में प्रदर्शन कर रहे मनरेगा कर्मियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं और चिंताओं को प्रत्यक्ष रूप से सुना। भीड़ में मौजूद सैकड़ों मनरेगा कर्मियों ने ग्रेड पे निर्धारण, नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुरक्षा नीति और बर्खास्तगी मामलों की पारदर्शी सुनवाई हेतु अपीलीय प्राधिकार की स्थापना जैसी अपनी प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा।

    मंत्री ने कर्मियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी हर न्यायोचित और विधिसम्मत मांग पर व्यापक और संवेदनशील समीक्षा के बाद सरकार जल्द ही ठोस, सकारात्मक और न्यायसंगत निर्णय लेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा, अधिकार और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और सक्रियता के साथ कार्य कर रही है।