RIMS को झारखंड सरकार की सौगात, चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए मंजूर की 50 करोड़ की धनराशि

पूरी धनराशि रांची कोषागार से डीडीओ कोड के अंतर्गत सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को आवंटित की गई है। राशि जारी होने के बाद रिम्स परिसर में कई वर्षों से लंबित विकास योजनाओं को तेज गति मिलने की उम्मीद है।

परिसर में बढ़ती भीड़, पुराने भवनों की जर्जर स्थिति, सीमित मशीन क्षमता और आधुनिक सुविधाओं की कमी को लेकर लगातार आलोचना होती रही है। स्वीकृत धनराशि से आपातकालीन ब्लाक का उन्नयन, कैंसर यूनिट का विस्तार, नई डायग्नोस्टिक मशीनों की खरीद, वार्डों और आईसीयू में सुधार व तकनीकी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की संभावना है।

इधर, रिम्स में अतिक्रमण और सुरक्षा अव्यवस्था का मुद्दा हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां न्यायालय ने 72 घंटे में कार्रवाई का निर्देश दिया है। ऐसे माहौल में रिम्स को मिला यह वित्तीय समर्थन प्रशासन के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

प्रबंधन का कहना है कि न्यायालय की कड़ी निगरानी और सरकार की आर्थिक सहायता मिलकर परिसर को सुरक्षित, व्यवस्थित और आधुनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी।

हालांकि, चिकित्सा उपकरणों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षित मानव संसाधन, नई तकनीक और समग्र प्रबंधन को लेकर रिम्स हमेशा सुर्खियों में रहा है। इससे मरीजों को मिल रही सेवाओं की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार होगा।

राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान होने के कारण रिम्स में रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए यह आवंटन एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं और अब जिम्मेदारी रिम्स प्रशासन पर है कि वह इस निवेश को बेहतर सेवा और सुविधाओं में बदलकर दिखाए, ताकि मरीजों को भरोसेमंद और उन्नत चिकित्सा व्यवस्था मिल सके।