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    झारखंड में स्कूलों-मदरसों के लिए अनुदान पोर्टल लॉन्च, 10 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू

    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    झारखंड सरकार ने स्कूलों और मदरसों को अनुदान प्राप्त करने में आसानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। 10 नवंबर से स्कूल और मदरसे इस पोर्टल के माध्यम से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पहल से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि अब आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी।

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    स्कूलों-मदरसों के लिए ऑनलाइन अनुदान पोर्टल शुरू। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। वित्त रहित इंटर कॉलेजों, माध्यमिक स्कूलों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों के अनुदान के लिए दो वर्ष बाद फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है।

    स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसके लिए आवेदन तथा उसकी स्क्रूटनी आदि की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए नया पोर्टल जीआइएडीओएसईएल डाट झारखंड डाट जीओवी डाट इन तैयार किया है।

    विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान के लिए इन पोर्टल के माध्यम से स्कूल, कालेजों एवं मदरसों से आनलाइन आवेदन मांगे हैं। विभाग ने इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

    अनुदान के लिए वित्त रहित संस्थानों द्वारा 10 नवंबर से 13 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। संबंधित जिले के डीईओ तथा जैक द्वारा आवेदनों की स्क्रूटनी, संस्थानों के भौतिक सत्यापन के बाद अपनी अनुशंसा 29 दिसंबर तक विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

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    इस क्रम में दोनों प्राधिकारों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि अनुदान अनुशंसित होनेवाले स्कूल, कालेज या मदरसा में वित्तीय अनियमितता का कोई मामला नहीं है। विभाग ने यह भी कहा है कि निर्धारित तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

    इसके बाद किसी भी माध्यम से संस्थानों से आवेदन नहीं लिए जाएंगे। बताते चलें कि वित्त रहित स्कूलों, कालेजों एवं मदरसों के अनुदान के लिए वर्ष 2016 से ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाते थे।

    लेकिन पिछले दो वित्तीय वर्षों 2023-24 तथा 2024-25 में पोर्टल में खराबी आने के कारण आफलाइन आवेदन लिए गए थे तथा सारी प्रक्रिया ऑफलाइन पूरी हुई थी।

    इससे इनके अनुदान की स्वीकृति वित्तीय वर्ष के लगभग अंतिम समय में हुई थी। समय पर तथा आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से संस्थानों को इस बार समय पर अनुदान मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य सरकार स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त संस्थानों को अनुदान प्रदान करती है।