सोनीपत स्थित अशोक विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस (CEDA) की एक नई रिसर्च में यह बात सामने आई है। 1993-94 से 2023-24 तक तीन दशक की अवधि के लिए किए गए शोध के नतीजों के आधार पर बताया गया है कि खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए क्षेत्र विशेष के हिसाब से नीति बनाने की जरूरत है। इसके अलावा उत्पादन, वितरण और खान-पान में विविधता के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी है।

यह शोध CEDA के रिसर्च एनालिस्ट कुलविंदर सिंह ने की है। जागरण प्राइम से बातचीत में कुलविंदर कहते हैं, “रिसर्च के जरिए मैं यह समझना चाहता था कि लोग अनाज की खपत कैसे करते हैं और उसके ट्रेंड में क्या बदलाव आया है। मैंने पाया कि अनाज की खपत पिछले एक दशक में काफी तेजी से कम हुई है।”

शोध के नतीजे बताते हैं कि अनाज पर खर्च के अनुपात में कमी और फल तथा प्रोसेस्ड फूड में वृद्धि का ट्रेंड लगातार दिखता है, लेकिन 2011-12 के बाद यह बदलाव तेजी से हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 1993-94 में गेहूं-चावल जैसे अनाज पर लोग 14% खर्च करते थे। यह अनुपात 2011-12 में 7.3% और 2023-24 में 3.8% पर आ गया। प्रोसेस्ड फूड और पेय पदार्थों पर खर्च का हिस्सा तीन दशकों में 7.2% से बढ़कर 11.1% हो गया। दालों पर खर्च 3% से कम होकर 1.4% रह गया तो फलों पर होने वाले खर्च का अनुपात 2.7% से बढ़कर 3.9% हो गया है।