मिट्टी की घटती उत्पादकता ने बढ़ाई चिंता, खाद्य संकट के साथ ही बढ़ा कुपोषण का खतरा

जलवायु परिवर्तन और भूमि के अंधाधुंध दोहन से धरती की उपजाऊ शक्ति कमजोर पड़ रही है। उपजाऊ मिट्टी, जो जीवन और अन्न दोनों का आधार मानी जाती है, तेजी से घट रही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की हालिया रिपोर्ट “द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025” चेतावनी देती है कि करीब 1.7 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जहाँ मिट्टी की उपजाऊ परत खत्म होती जा रही है। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में उपलब्ध खेती योग्य भूमि में लगभग 29 फीसदी हिस्सेदारी भारत की और लगभग 26 फीसदी हिस्सेदारी चीन की है। मानवजनित भूमि क्षरण के कारण दुनिया के कई हिस्सों में फसलों की पैदावार 10 फीसदी तक घट गई है। मरुस्थलीकरण के विश्व एटलस के अनुसार, अब तक 75 फीसदी उपजाऊ मिट्टी का क्षरण हो चुका है। मिट्टी के क्षरण की यदि यही रफ्तार रही तो 2050 तक धरती की हरियाली का चेहरा ही बदल सकता है। 

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जलवायु परिवर्तन से धान की फसल में बढ़ी बीमारियां, एक डिग्री तापमान बढ़ने पर उत्पादन पर 10 फीसदी तक असर

<p>जलवायु परिवर्तन के चलते एशिया में खास तौर पर भारत में धान की खेती पर काफी असर पड़ा है। साइंस डायरेक्ट में छपे एक शोध के मुताबिक तापमान में हर एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से धान की औसत उपज में 6 से 10 फीसदी तक गिरावट दर्ज की जाती है, वहीं फॉल्स स्मट, ब्लास्ट और शीथ ब्लाइट जैसी फंगल बीमारियों की घटनाओं में 18 से 25 फीसदी तक बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के लिए जल्द तैयारी नहीं की गई तो आने वाले समय में धान के उत्पादन में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। भारत, बांगलादेश और दक्षिण-पूर्व एशिया के तटीय इलाकों पर किए गए अध्ययनों में पाया गया कि बदलते वर्षा-पैटर्न, लम्बे सूखे और अचानक से बढ़ने वाली नमी के चलते धान के पौधों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ रही है। भारत में विशेष रूप से पूर्वी राज्यों बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में फॉल्स स्मट या हल्दी रोग का संक्रमण पिछले दस वर्षों में लगभग दो गुना बढ़ा है। अध्ययनों के मुताबिक अगर तापमान वृद्धि और अनियमित मानसून का यही सिलसिला जारी रहा, तो अगले दो दशकों में भारत की धान उपज में 15&ndash;20 फीसदी तक की गिरावट संभव है।</p>

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यूरोप में जिन कीटनाशकों के इस्तेमाल पर पाबंदी, यूरोपीय कंपनियां धड़ल्ले से कर रहीं उनका निर्यात

Banned pesticide export: यूरोपियन यूनियन के देशों ने जिन कीटनाशकों के इस्तेमाल पर अपने यहां वर्षों से पाबंदी लगा रखी है, वहां की कंपनियां उन्हीं कीटनाशकों को दूसरे देशों को बेच रही हैं। यूरोपियन कमीशन ने सात साल पहले ऐसे कीटनाशकों के बनाने और निर्यात पर रोक लगाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

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वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया, कैसे खेती में गेम-चेंजर बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में AI को उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण बताया गया है। तेलंगाना के सागु बागू प्रोजेक्ट जैसे सफल उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, रिपोर्ट में AI को अपनाने में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधानों पर भी चर्चा की गई है। किसानों को डिजिटल क्रांति का लाभ दिलाने के लिए सरकार, स्टार्टअप और शिक्षा जगत को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

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फिर जलाई जाने लगी पराली, थोड़े मुनाफे के लिए किसान छीन रहे मिट्टी का जीवन

उत्तर भारत के कई हिस्सों में पराली जलाए जाने के मामले एक बार फिर सामने आने लगे हैं। 28 सितंबर को लगभग 237 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए। पराली जलाने का खामियाजा किसानों को लम्बे समय तक उठाना पड़ सकता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि फसलों के अवशेष जलाने से मिट्टी के पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है।

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खेतों में घटते आर्गेनिक कार्बन से बिगड़ रही मिट्टी की सेहत, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए बढ़ेगी चुनौती

मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में ऑर्गेनिक कार्बन एक आवश्यक तत्व है। लेकिन इंसानी गतिविधियों के बढ़ने और केमिकल युक्त खाद के इस्तेमाल से मिट्टी में आर्गेनिक कार्बन के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि बढ़ती इंसानी गतिविधियों के चलते प्राकृतिक तौर पर मिट्टी में मौजूद कार्बन भंडार लगभग 24 फीसदी तक घट गया है।

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ओजोन का बढ़ता प्रदूषण पैदा कर सकता है खाद्यान्न संकट, फसलों को पहुंचाता है भारी नुकसान

गर्मियों में ओजोन गैस का प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे में आने वाले समय में खाद्यान्न संकट की स्थिति पैदा कर सकता है। आईआईटी खड़गपुर से जुड़े शोधकर्ताओं की ओर से किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि ओजोन के प्रदूषण के चलते भारत में गेहूं धान और मक्का की पैदावार में गिरावट देखी जा सकती है।

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पराली से बनेगा 2जी एथनॉल, फसलों के अवशेष बेच कर भी किसान कर सकेंगे कमाई

हिमाचल सरकार ने 2026 तक प्रदेश को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत जहां ग्रीन हाइड्रोजन को ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा वहीं सरकार पराली से 2जी एथनॉल (सेकंड जेनरेशन एथनॉल) बनाने की योजना पर काम कर रही है। इससे एक तरफ जहां एथनॉल मिलेगा वहीं किसानों को पराली की अच्छी कीमत मिलेगी। 

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जलवायु परिवर्तन से गेहूं और चावल के उत्पादन में गिरावट का खतरा, सरकार ने हालात से निपटने को तैयार की रणनीति

जलवायु परिवर्तन के चलते आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से वर्षा पैटर्न पूर्वानुमान और फसल उपज पर किए गए अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के चलते वर्षा आधारित चावल के उत्पादन में 2050 तक 20 फीसदी तक वहीं सिंचित खेती में 5 फीसदी तक की कमी आ सकती है। 

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भारत की 46% वर्कफोर्स कृषि क्षेत्र में, इसलिए कृषि आयात बढ़ने पर बड़ी आबादी के लिए बढ़ेगी मुश्किल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की पिछली साझा बैठक में की गई घोषणा के मुताबिक दोनों देश अक्टूबर तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ कई वर्षों से बंद पड़ी एफटीए वार्ता भी नए सिरे से शुरू हुई है। इसे भी इसी साल अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। अमेरिका और यूरोप भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझीदारों में हैं। 

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