सरकार ने CISF को सौंपी समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, 250 सीपोर्ट की सेफ्टी होगी मजबूत
केंद्र सरकार ने देश के लगभग 250 समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा का जिम्मा CISF को सौंपने का फैसला किया है। पोत परिवहन मंत्रालय ने CISF को सुरक्षा संगठन नामित किया है। यह फैसला बंदरगाहों की सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि बंदरगाह भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह योजना अगले छह महीनों में लागू होने की उम्मीद है।
समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा अब CISF के जिम्मे (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को सौंपने का फैसला किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि देशभर के करीब 250 समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को नया सुरक्षा नियामक नामित किया है।
सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) अजय दहिया ने बताया कि पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 18 नवंबर को जारी आदेश के तहत यह जिम्मेदारी सीआइएसएफ को सौंपी है। सीआइएसएफ को इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी (आईएसपीएस) कोड के तहत समुद्री बंदरगाहों के लिए सुरक्षा संगठन (आरएसओ) के तौर पर नामित किया गया है।
भारत के बंदरगाह होंगे सुरक्षित
आरएसओ समुद्री बंदरगाहों के लिए नियामक के तौर पर काम करता है। आइएसपीएस अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए सुरक्षा व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अब तक यह मामला डीजी शिपिंग संगठन के अधीन था। दहिया ने कहा, यह कदम भारत के बंदरगाहों पर सुरक्षा को आधुनिक, पेशेवर बनाने के लिए अहम कदम है, क्योंकि बंदरगाह बंदरगाह भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था, व्यापार और रसद के प्रमुख केंद्र हैं।
गृह मंत्रालय की 2023 की गाइडलाइंस के अनुसार, यह योजना अगले छह महीनों में लागू होने की उम्मीद है।वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पोत सुरक्षा के मामले में सीआइएसएफ नियामक की जिम्मेदारी संभालेगा। सीआइएसएफ पहले से ही देश के 13 प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा संभाल रहा है।
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