भारतीय नौसेना को मिला पहला पनडुब्बी रोधी 'माहे' युद्धपोत, इसमें 90 फीसदी स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया

माहे की डिलीवरी नौसेना के स्वदेशी जहाज निर्माण के प्रयासों और सरकार के ''आत्मनिर्भर भारत'' के दृष्टिकोण की दिशा में एक और मील का पत्थर है।

सशस्त्र बलों के लिए खरीद प्रक्रिया सरल बनाएगी रक्षा खरीद की नई नियमावली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए गुरुवार को नई नियमावली जारी की। रक्षा खरीद नियमावली- (डीपीएम) 2025 एक नवंबर से प्रभावी होगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है, नई खरीद नियमावली से तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य प्रतिष्ठानों को लगभग एक लाख करोड़ रुपये की राजस्व खरीद में सुविधा होगी।

रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि नई नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, कार्यप्रणाली में एकरूपता लाएगी। यह नियमावली सशस्त्र बलों को परिचालन तैयारियों के लिए आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक होगी। रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्ट-अप को अधिक अवसर मिलेंगे तथा खरीद में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि निर्णय लेने में तेजी लाने और कारोबार को आसान बनाने के लिए मौजूदा डीपीएम के कुछ प्रमुख प्रविधानों में बदलाव किया गया है।वस्तु और सेवाएं पहुंचाने में देरी पर क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की जाने वाली राशि (एलडी) को लेकर ढील दी गई है और केवल अत्यधिक देरी के मामलों में ही अधिकतम 10 प्रतिशत एलडी प्रभावी होगा।

स्वदेशीकरण के मामले में इस प्रविधान में और ढील दी गई है

स्वदेशीकरण के मामले में इस प्रविधान में और ढील दी गई है, जहां अन्य मामलों में लागू 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह के बजाय केवल 0.1 प्रतिशत एलडी प्रति सप्ताह लगाया जाएगा।