समुद्र से साइबर सुरक्षा तक... कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के NSA की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

इस बैठक की सफलता को इस तथ्य से आंका जा सकता है कि हाल के दिनों में भारत के साथ कई मुद्दों पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने के बावजूद बांग्लादेश सरकार ने अपने एनएसए डॉ. खलील-उर-रहमान को इसमें हिस्सा लेने के लिए भेजा।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन: NSA बैठक संपन्न

बांग्लादेश के एनएसए ने ना सिर्फ सीएससी के हर सिद्धांत को अपनाने की बात कही बल्कि आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की और हाल ही में दिल्ली में हुए बम विस्फोट पर गहरा शोक का इजहार किया। उन्होंने कहा कि, बांग्लादेश इस समय भारत के भाइयों व बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा है।

भारत के एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के एनएसए ने हिस्सा लिया। सेशेल्स ने पर्यवेक्षक देश के रूप में जबकि मलेशिया ने पहली बार अतिथि देश के तौर पर बैठक में हिस्सा लिया। सेशेल्स को पूर्ण सदस्य के तौर पर सीएससी में शामिल किया गया जो इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला रहा।

सदस्य देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक, साइबर सुरक्षा तथा आपदा राहत जैसे पांच प्रमुख स्तंभों पर सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की।

बांग्लादेश की आतंकवाद की निंदा

भारत द्वारा नियुक्त पहले महासचिव ने दिसंबर 2023 में मॉरीशस में हुई छठी बैठक के बाद से अब तक हुए कार्यों की विस्तृत समीक्षा पेश की। बैठक में सदस्य देशों के बीच प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों को बढ़ाने पर भी सहमति बनी।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत के एनएसए डोभाल ने वैश्विक सुरक्षा परिवेश को “चुनौतीपूर्ण'' बताया और हिंद महासागर की सुरक्षा, स्थिरता एवं संरक्षा सुनिश्चित करने की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा, “हिंद महासागर हमारी सबसे बड़ी धरोहर है।

यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं का इंजन है। साझा समुद्री भूगोल से जुड़े देशों के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और संरक्षा सुनिश्चित करें।

कैसे हुई कोलंबो सिक्योरिटी कान्क्लेव की स्थापना

कोलंबो सिक्योरिटी कान्क्लेव की स्थापना दस्तावेजों पर अगस्त 2024 में श्रीलंका में हस्ताक्षर हुए थे। आज की बैठक ने एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग के प्रति सदस्य देशों की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।