'कंट्रोल करो, नहीं तो ताला लगा देंगे', बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, करकार ने भी सभी इंडस्ट्रीज को दिया अल्टीमेटम

ऐसा न करने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जिसमें इन्हें बंद भी किया जा सकता है। मौजूदा समय में दिल्ली-एनसीआर में ऐसे 2254 उद्योग है, जो इससे लैस नहीं है। माना जा रहा है कि इनमें से अधिकांश उद्योग बड़े स्तर पर प्रदूषण फैलाने वाले है।

उद्योगों को 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम

इसके साथ ही मंत्रालय ने दिल्ली- एनसीआर के सभी राज्यों व नगरीय निकायों को सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ने पर कार्रवाई करने की जगह इससे निपटने के लिए सालाना कार्ययोजना बनाने और उस पर अमल के निर्देश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों वायु प्रदूषण बढ़ने पर ही एजेंसियों की सक्रियता पर सवाल उठाए थे।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से बुधवार को बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली सहित एनसीआर में आने वाले राज्यों व नगरीय निकायों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तार से समीक्षा गई है।

जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने यह निर्देश दिए है। इस दौरान उन्होंने धूल और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम के लिए साप्ताहिक और मासिक योजना बनाने को कहा है, ताकि सड़क निर्माण के कामों को त्वरित गति से किया जा सके।

प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली अनिवार्य

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भी सभी चिन्हित 62 हाट स्पाट पर स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन को अपनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अतिक्रमण, अवैध पार्किंग हटाने व व्यस्त यातायात के समय पुलिस की विशेष तैनाती देने के भी निर्देश दिए है।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जनवरी से नवंबर तक काम करने पर जोर दिया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से इस सीजन में बुलाई गई यह पांचवीं उच्च स्तरीय बैठक थी।

जिसमें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी राज्यों को जरूरी निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसके बाद वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा।

दिल्ली-एनसीआर में कार्ययोजना का निर्देश

बुधवार को केंद्रीय मंत्री ने राज्यों के साथ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किए गए उपायों और उसके परिणामों पर भी सवाल किए। जिसे लेकर गाजियाबाद सहित कई नगर निगमों ने एक प्रजेंटेशन भी दिया। जिसमें सड़कों की मशीन के जरिए कराई जा रही सफाई सहित वाहनों व धूल से होने वाले प्रदूषण को थामने के लिए उपायों की जानकारी दी।

बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिदर सिंह सिरसा सहित सीपीसीबी, सीक्यूएएम, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व राजस्थान सरकार के आला अधिकारियों के साथ एनसीआर के नगरीय निकायों के नगर आयुक्तों व दूसरे वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।