के.पोनमुडी को दोबारा मंत्री पद ने देने पर गरमाई तमिलनाडु की राजनीति, DMK ने राज्यपाल RN Ravi से की इस्तीफे की मांग

एएनआई, चेन्नई (तमिलनाडु)। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने के.पोनमुडी को मंत्री के रूप में शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद, डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने सोमवार को उनपर निशाना साधा। साथ ही, उन्होंने राज्यपाल से इस्तीफा देने की मांग की।

राज्यपाल के व्यवहार को बताया गलत

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, सरवनन ने कहा, "राज्यपाल का व्यवहार दिन-ब-दिन अजीब होता जा रहा है, जो राज्यपाल के पद के लिए शर्मनाक हैं। उनके कार्यों को कानून, सम्मेलनों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा समर्थित नहीं किया गया है। पोनमुडी की सजा पर रोक लगा दी गई थी। शीर्ष अदालत ने केवल उन्हें विधायक बनने में सक्षम बनाया। जब वह विधायक बन जाते हैं, तो मंत्री बनने की कोई अयोग्यता नहीं होती है। यह सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से स्पष्ट हो चुका है।"

दोषसिद्धि खारिज होने के बाद हो सकता है नामांकन

सरवनन ने कहा, "सेंथिल बालाजी के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आप विधायक पद के लिए योग्य हैं, तो आपके लिए मंत्री बनने के लिए कोई अयोग्यता नहीं है।" इसके अलावा, उन्होंने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाने से, पोनमुडी एक विधायक के रूप में फिर से नामांकित हो सकते हैं। इसलिए उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "इस पर टिप्पणी करने वाले यह सज्जन कौन होते हैं? आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। क्या राज्यपाल को अच्छी सलाह नहीं दी गई है? वह दिल्ली के लिए उड़ान भरकर करदाताओं का पैसा बर्बाद कर रहे हैं।"

द्रमुक प्रवक्ता ने भाजपा पर कसा तंज

द्रमुक प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा उन राज्यपालों को पुरस्कृत करती है, जो सबसे खराब व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा, "राज्यपाल के रूप में आप जितना बुरा व्यवहार करेंगे, भाजपा सबसे अच्छे को पुरस्कृत करेगी। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया, भले ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में उनका व्यवहार खराब रहा था।"

'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनना चाहते हैं रवि'

अन्नादुरई ने कहा, "हमारे पास जानकारी है कि रवि की नजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के पद पर भी है। वह एनएसए बनना चाहते हैं।" इस बीच, अयोग्य ठहराए गए तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके के वरिष्ठ नेता के पोनमुडी को 13 मार्च, 2024 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के कुछ दिनों बाद बहाल कर दिया गया था।

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राज्यपाल ने राज्य सरकार को भेजा पत्र

राज्यपाल आरएन रवि ने रविवार को राज्य सरकार को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि वह पोनमुडी (द्रमुक के वरिष्ठ नेता और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री) को पद की शपथ नहीं दिला सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को खारिज नहीं किया है।

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