ममता सरकार को EC का निर्देश, BLO को बढ़ा हुआ मानदेय तुरंत जारी करने का फरमान

28 नवंबर को तृणमूल प्रतिनिधमिमंडल के साथ हुई बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने यह बात कही थी। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के बीएलओ के मानदेय में बढ़ोतरी की अधिसूचसूना जारी की थी। राज्य सरकार द्वारा यह मानदेय अभी तक जारी नहीं किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई राशि

चुनाव आयोग ने तृणमूल प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि यह देखना बहुत अजीब है कि बीएलओ के लिए हर साल 12,000 रुपये का बढ़ा हुआ मानदेय और एसआईआर के लिए बीएलओ को अतिरिक्त 6,000 रुपये की राशि अभी तक राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है।

चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा कि इस भुगतान को किसी भी और देरी के बिना किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने तृणमूल प्रतिनिधिमंडल बताया था कि बीएलओ के लिए सालाना 12,000 का बढ़ा हुआ मानदेय और एसआइआर के लिए अतिरिक्त 6,000 रुपये की राशि को चुनाव आयोग ने अनुमोमोदित किया था।

चुनाव आयोग के निर्देश

यह अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसमें देश भर के सभी बीएलओ के लिए बढ़े हुए पारिश्रमिक को अधिसूचित किया गया था। आयोग ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि बीएलओ के बढ़े हुए मानदेय और एसआइआर के लिए स्वीकृत अतिरिक्त राशि का भुगतान बिना किसी और विलंब के तत्काल किया जाना चाहिए।

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