बिहार से बंगाल तक SIR मतदाता सूची को दे रहा नया आकार, कैसे करता है काम? पढ़ें पूरी डिटेल 

एसआईआर एक रुटीन प्रक्रिया के तौर पर शुरू हुआ था लेकिन इसने अचानक लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। नई जिज्ञासा पैदा हुई है कि भारत का सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक दस्तावेज कैसे सही रखा जाता है? जैसे-जैसे चुनाव आयोग जरूरी चुनावों से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने की दौड़ में है, वैसे-वैसे राजनीतिक पार्टियां खतरे की घंटी बजा रही हैं।

क्या है राजनीतिक पार्टियों का तर्क?

उनका तर्क है कि एसआईआर, डुप्लीकेशन हटाने के बजाय, कुछ वोटर ग्रुप पर ज्यादा असर डालकर चुनावी समीकरण बदल सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें भी खिंची हुई हैं। राजनीतिक माहौल भी गर्माया हुआ है।

मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या कहना है?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक शुद्ध मतदाता सूची जरूरी है। उन्होंने कहा, "दुनिया का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट अभ्यास अकेले बिहार में किया गया था और जब यह ड्राइव 12 राज्यों के 51 करोड़ वोटर्स तक पहुंच जाएगी तो यह इलेक्शन कमीशन और देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।"

बन गई राजनीतिक कहानी

लेकिन अब यह एक प्रशासनिक काम से कही ज्यादा एक राजनीतिक कहानी बन गया है, जिसके कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक मतलब भी हैं जो भारत भारत के सबसे जरूरी लोकतांत्रिक अधिकार, यानी वोट देने से जुड़े हैं।

एसआईआर और संविधान

एसआईआर भारतीय संविधान की सबसे ताकतवर लाइनों में से एक पर टिका है। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को देश में चुनाव कराने का पूरा अधिकार देता है। यह अकेला नियम आयोग को यह अधिकार देता है कि जब भी उसे लगे कि प्रक्रिया की ईमानदारी पर ध्यान देने की जरूरत है तो वह दखल दे सकता है। इसमें वोटर लिस्ट का रखरखाव भी शामिल है।

उस संवैधानिक ताकत को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से और मजबूती मिलती है, जो न सिर्फ मतदाता सूची में बदलाव की इजाजत देता है, बल्कि आयोग को आम सालाना अपडेट से आगे भी जाने की इजाजत देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एसआईआर कोई कामचलाऊ व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक कानूनी टूल है जिसे उन मौकों के लिए डिजाइन किया गया है जब रोल का रेगुलर मेंटेनेंस काफी नहीं होता।

जहां ज्यादातर सालों में नए पात्र लोगों और बेसिक अपडेट्स पर फोकस करते हुए “समरी रिवीजन” होता है, वहीं एसआईआर अलग है। इसमें घर-घर जाकर पूरी तरह से गिनती, सख्ती से दस्तावेजों की पुष्टि और बड़े पैमाने पर डेटा ऑडिट शामिल हैं। भारत में पहली बड़ी गिनती आजादी के बाद के सालों में शुरू हुई, जो 1950 और 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत हुई थी।

स्पेशल रिविजन से कैसे अलग है एसआईआर?

समरी रिविजन में नए पात्र लोगों और रूटीन करेक्शन पर फोकस होता है, जबकि एसआईआर के दौरान कहीं ज्यादा गहराई से पूरे राज्य में घर-घर जाकर वेरिफिकेशन, एंट्री की डिटेल में जांच और बड़े पैमाने पर डेटा ऑडिट शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, समरी रिविजन के तहत, जिस वोटर ने घर बदला है उसे अपना पता अपडेट करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। वहीं, एसआईआर के तहत बूथ लेवल ऑफिसर उस पते पर जाता है, पुष्टि करता है कि वोटर अभी भी वहीं रहता है या नहीं, चेक करता है कि कोई नया पात्र शामिल हुआ है या नहीं और वोटर के बदलाव शुरू करने का इंतजार करने के बजाय फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर सूची अपडेट करता है।

राजनीतिक विवाद क्या है?

एसआईआर को लेकर राजनीतिक तूफान भी उठा है, कांग्रेस दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में एक बड़ी प्रोटेस्ट रैली की तैयारी कर रही है, ताकि मतदाता सूची में बदलाव का विरोध किया जा सके। पार्टी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया राजनीतिक उद्देश्य के तहत की जा रही है।

विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एसआईआर की टाइमिंग, बिहार जैसे राज्यों में नाम हटाने का प्रस्ताव और कथित प्रक्रिया में कमियां, जरूरी चुनावों से पहले चुनावी मैदान को एकतरफा करने की कोशिश की ओर इशारा करती हैं। खासकर यह प्रक्रिया अल्पसंख्यकों और दूसरे कमजोर वोटर ग्रुप्स पर असर डाल रही हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसकी सबसे कड़ी आलोचना कर रही हैं, उन्होंने इस प्रक्रिया को खतरनाक और जल्दबाजी में किया गया बताया है। बूथ-लेवल अधिकारियों की मौतों का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा, “और कितनी जानें जाएंगी? इस एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरना होगा?”

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एसआईआर को “गलत, भ्रमित और खतरनाक” बताया और चेतावनी दी कि फॉर्म इतने मुश्किल हैं कि “अच्छे-खासे पढ़े-लिखे लोगों का भी सिर घूम जाएगा।”

बिहार एसआईआर में क्या हुआ?

बिहार चुनाव से पहले ज्ञानेश कुमार ने दावा किया था कि बिहार में SIR का पहला फेज “बिना एक भी अपील के” पूरा हो गया था, जिससे पता चलता है कि चुनाव आयोग इसे एक आसान और बिना किसी विरोध के वेरिफिकेशन प्रोसेस मानता है। राज्य में अब वोटरों की संख्या 7.42 करोड़ है, जो एसआईआर से पहले 7.89 करोड़ थी, जो पुरानी लिस्ट से लगभग 47 लाख कम है।

एसआईआर के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल

चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण करने के लिए डिजिटल उपकरणों पर भारी निर्भर है। वोटर अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने, फॉर्म डाउनलोड या सबमिट करने, एंट्री सही करने और कुछ मामलों में अपने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ कॉल बुक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप और चुनाव आयोग के पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

फील्ड साइड पर अधिकारी बीएलओ ऐप (पहले गरुड़) पर भरोसा करते हैं, जो एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करने, वोटर के रहने की जगह कन्फर्म करने, पते अपडेट करने और फोटो और जीपीएस-टैग्ड डेटा कैप्चर करने के लिए किया जाता है।

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