मजबूत ढांचागत विकास पर फोकस
वित्त मंत्री की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 12.2 लाख करोड़ रुपये के खर्च का ऐलान किया गया है। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत मिले पैसे से देश में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेल , पुल, बंदरगाह, जलमार्ग आदि बनाने का काम किया जाता है। ये सभी देश के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में शहरी और ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर फोकस किया जाएगा। इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी जिससे जीडीपी बढ़ंगी।

देश के विकास की रफ्तार बढ़ाएगी हाई स्पीड रेल
बजट में भारतीय रेल के लिए 2.93 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस पैसे से हाई स्पीड कनेक्टिविटी, माल ढुलाई और सुरक्षित रेल सफर सुनिश्चित किया जाएगा। बजट में देश भर में सात नए हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। इनमें मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी शामिल हैं। दक्षिण हाई-स्पीड डायमंड से कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक लगभग 4,000 किलोमीटर में फैले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से करीब 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। देश के पूर्व और पश्चिम हिस्से में व्यापार को मजबूती प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल के डानकुनी और सूरत के बीच 2052-किमी लंबा नया समर्पित मालवाहक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे देश में माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स दक्षता सुधरेगी।
रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य रहे विजय दत्त कहते हैं कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। और ये निवेश अभी भी जारी है। पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। इससे रेल माल ढुलाई में वृद्धि होगी। साथ ही यात्रियों के लिए ज्यादा ट्रेनें चलाने में मदद मिलेगी। रेलवे को कार्बन शून्य बनाने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था। आज रेलवे लगभग पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गई है। वही देश में आज लगभग 50 फीसदी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आ रही है। सरकार का पूरा प्रयास है इसे और बढ़ाया जा सके। सरकार रोड ट्रैफिक को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए पहले ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मोनो रेल आदि परियोजनाओं पर काम कर रही है। शहरों को जोड़े जाने से सड़कों से ट्रैफिक कम करने के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को घटाने में काफी मदद मिलेगी। इस बजट में सरकार ने जलमार्गों के विकास पर भी जोर दिया है। जलमार्ग सबसे कम ऊर्जा खपत वाला परिवहन माध्यम है। अगर इस दिशा में सफलता मिलती है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी।

राष्ट्रीय जलमार्ग घटाएंगे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च
सरकार ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और परिवहन की लागत को घटाने के लिए 20 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास का ऐलान किया है। बजट में डानकुनी से सूरत के बीच एक नया समर्पित फ्रेट कॉरिडोर घोषित किया गया है। ये परियोजनाएँ माल की लागत को कम करके उद्योगों, निर्यात हब और उपभोक्ता बाजारों के बीच कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करने का काम करेंगी। जिससे आपूर्ति श्रृंखला और बेहतर होगी। साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। बजट में अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में कौशल विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की घोषणा की गई है। कोलकाता और वाराणसी में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे पूरे जलमार्ग के काम करने के लिए युवाओं को विशेष कौशल हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों को पूरा करने के लिए एक समर्पित जहाज मरम्मत कस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे कुशल रोजगार सृजित करते हुए परिचालन विश्वसनीयता में सुधार होगा। असम के डिब्रूगढ़ में एक आरसीओई भी विकसित किया जा रहा है।