जहरीली हवा का 'सरकारी' इलाज: दिल्ली में पाबंदी, बाकी राज्यों में क्यों जल रहा कोयला?

वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हमें पूरे वर्ष समस्या पैदा करने वाले कारणों को खत्म करने पर काम करना होगा। कदम पूरे उत्तर भारत में उठाने होंगे। प्रदूषण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। सिर्फ दिल्ली में कोयला और कचरा जलाने पर रोक से प्रभावी समाधान नहीं मिलेगा। 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अतिरिक्त निदेशक डी साहा का कहना है -

जीवाश्म ईंधन हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने में बड़ा योगदान करता है। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए इंडस्ट्री और पावर प्लांट को गैस आधारित बनाना होगा। इसके अलावा हमें स्व्च्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा। इससे हमारे ऊर्जा के मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ेगी।  

जनता का क्‍या कहना है?

दिल्‍ली निवासी राजेश कुमार चौहान कहते हैं, '' दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण का एक इलाज यह भी है कि यहां ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों खासतौर पर मेट्रो का विस्तार भी है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए प्राथमिक और युद्धस्तर पर का करें और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए,आमजन को भी चाहिए कि वो सार्वजनिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, अपने वाहन का प्रयोग जरूरी होने ही करें।''

• बढ़ती खपत: 2023 में भारत में जीवाश्म ईंधन की खपत 8 प्रतिशत बढ़ी और यह लगभग सभी ऊर्जा मांग वृद्धि के लिए जिम्मेदार थी।
• कोयले का प्रभुत्व: देश की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा लगभग 55-75 प्रतिशत कोयले से पूरा होता है, जो भारत का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन है।
• ऊर्जा मिश्रण : 2023 में कुल ऊर्जा आपूर्ति में कोयले की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत, तेल की 25 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की 5 प्रतिशत थी।
• वैश्विक स्थिति : 2023 में चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन उपभोक्ता था।
• नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि: स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है। 2025 के मध्य तक कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक गैर-जीवाश्म स्रोतों (नवीकरणीय ऊर्जा सहित) से था।
• सरकारी प्रयास : सरकार जैव-ईंधन जैसे इथेनॉल, बायोडीजल) के उपयोग को बढ़ावा दे रही है ताकि आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके और पांच साल में खपत का 50 प्रतिशत जैव-ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत की ऊर्जा जरूरतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में निकट भविष्य में पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाना संभव नहीं होगा।