महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का बजा बिगुल, 2 दिसंबर को पड़ेंगे वोट; इस दिन आएंगे नतीजे 

राज्य की एक करोड़ से अधिक आबादी दो दिसंबर 2025 को इस महत्वपूर्ण चुनाव में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान करेगी। मतों की गिनती तीन दिसंबर, 2025 को की जाएगी।

288 निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार यह निकाय चुनावों का प्रथम चरण है। 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के अलावा 29 नगर निगमों के चुनावों की घोषणा बाद में की जाएगी।

ये स्थानीय निकाय चुनाव सत्तारूढ़ भाजपानीत महायुति के लिए बेहद अहम हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा भी शामिल है।

विपक्षी महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शरदचंद्र पवार), भाकपा, माकपा और पीडब्ल्यूपी जैसे वामपंथी दल शामिल हैं।

कौन-कौन मैदान में होगा?

इसके अलावा, राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे भी एक अहम खिलाड़ी होगी, हालांकि वह अभी औपचारिक रूप से मविआ का हिस्सा नहीं है। स्थानीय चुनाव दोनों पक्षों के लिए एक प्रकार का लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि 2024 में महाराष्ट्र में लोकसभा और उसके बाद के विधानसभा चुनावों में बिल्कुल विपरीत परिणाम देखने को मिले थे।

राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि नगर पंचायतों और नगर परिषदों में 6,859 सदस्यों और 288 अध्यक्षों के चुनाव के लिए मतदान होगा। उन्होंने कहा कि मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से होगा।

दोहरा मतदान रोकने के लिए एक सत्यापन प्रणाली शुरू की गई है। जब कोई मतदाता मतदान केंद्र पर पहुँचेगा, तो कुछ प्रविष्टियों के लिए एक दोहरा 'स्टार चिह्न' प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे मतदान अधिकारियों को मतदाता की पहचान सत्यापित करने की सूचना मिल जाएगी।

मतदाता सूची में सुधार पर जोर

ऐसे मतदाताओं को यह पुष्टि करने के लिए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वे कहीं और मतदान नहीं कर रहे हैं। बता दें कि दो दिन पहले ही शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा संयुक्त रूप से किये गए शक्ति प्रदर्शन में राज ठाकरे ने बड़े जोर शोर से दोहरे मतदान का मुद्दा उठाया था। उनकी मांग थी कि राज्य में मतदाता सूचियां ठीक होने तक स्थानीय निकाय चुनाव न कराए जाएं।

मतदाता सूची में समस्याओं को लेकर विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा उनसे मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर वाघमारे ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को यह सूची भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से प्राप्त होती है।

हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि राज्य चुनाव आयोग डुप्लिकेट प्रविष्टियों और लिपिकीय गलतियों जैसी त्रुटियों को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है। वाघमारे ने कहा कि हम एक सटीक अंतिम मतदाता सूची सुनिश्चित करेंगे।