बंगाल पुलिस महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जनसुनवाई के लिए नहीं दे रही जगह : राष्ट्रीय महिला आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगाल पुलिस पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जनसुनवाई के लिए जगह उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया है। आयोग का कहना है कि इससे पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने में मुश्किल हो रही है और न्याय मिलने में देरी हो रही है। आयोग ने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस ने उत्तर 24 परगना जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की जन सुनवाई के लिए जगह उपलब्ध कराने से एक बार फिर इन्कार कर दिया है, जिसके कारण आयोग एक दिसंबर को स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम आयोजित करेगा।
एक बयान में आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने कहा कि आयोग ने राज्य पुलिस और मुख्य सचिव को कई बार पत्र लिखकर उत्तर 24 परगना में जन सुनवाई के लिए जगह उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। उत्तर 24 परगना में 100 से अधिक मामलों पर जन सुनवाई करने का कार्यक्रम है। आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद पुलिस ने जगह उपलब्ध कराने से इन्कार कर दिया है।
आयोग ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि राज्य पुलिस महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों के समाधान में रुचि नहीं रखती। कहा कि जगह न मिलने के कारण वह एक दिसंबर को कोलकाता से सटे साल्टलेक स्थित ईजेडसीसी (ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर) में खुद से 'जन-सुनवाई' कार्यक्रम आयोजित करेगा।
सुनवाई के दौरान पहले से प्राप्त शिकायतों के साथ-साथ उसी समय मिलने वाली (वाक-इन) शिकायतों को भी स्वीकार किया जाएगा। मालूम हो कि आयोग इससे पहले भी बंगाल के अधिकारियों पर पर्याप्त सहयोग नहीं देने का आरोप लगा चुका है।

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