2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर लगेगा GST? सरकार ने कर दिया साफ; जानें केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी का यह बयान कर्नाटक के व्यापारियों को यूपीआई लेनदेन के आधार पर जीएसटी डिमांड नोटिस मिलने के बाद आया है। मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक में छोटे व्यापारियों को जीएसटी नोटिस राज्य सरकार ने जारी किए हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं है।
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी की तरफ यह स्पष्टीकरण कर्नाटक के व्यापारियों को यूपीआइ लेनदेन के आंकड़ों के आधार पर जीएसटी डिमांड नोटिस मिलने के बाद आया है।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पिछले सप्ताह कहा था कि कर्नाटक में छोटे व्यापारियों को जीएसटी नोटिस राज्य सरकार की तरफ जारी किए गए हैं और इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
डीके शिवकुमार के बयान को बताया हास्यापद
जोशी ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान को बेहद हास्यापद बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नोटिस जारी करने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है।
जोशी ने कहा, कर्नाटक के वाणिज्य कर अधिकारियों ने ही छोटे व्यापारियों को जीएसटी बकाया नोटिस जारी किए थे। फिर भी, राज्य सरकार अब यह दिखावा करके जनता को गुमराह कर रही है कि इसमें वह शामिल नहीं है। यह जिम्मेदारी से बचने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। अगर जीएसटी नोटिस केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए होते, तो कई अन्य राज्यों के व्यापारियों को भी ये मिलते। हालांकि ऐसा कहीं और नहीं हुआ। ये नोटिस केवल कर्नाटक में ही क्यों भेजे जा रहे हैं।
किसने जारी किए थे नोटिस
उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी के दो घटक हैं-केंद्र सरकार के अधीन सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) और राज्य सरकारों के अधीन एसजीएसटी (राज्य जीएसटी)। कर्नाटक में छोटे व्यापारियों को नोटिस राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किए गए थे।
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