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    PM Kisan 21st Installment से पहले दो करोड़ किसानों को मिलने वाली है बड़ी सौगात, कृषि मंत्री ने कर दिया एलान

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    किसानों के लिए खुशखबरी! पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने से पहले, कृषि मंत्री ने दो करोड़ किसानों को बड़ी सौगात देने का एलान किया है। किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी उपज बढ़ेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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    केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल)

    जागरण ब्यूरो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, लागत घटाने और उन्हें उचित बाजार मूल्य दिलाने के उद्देश्य से देश में किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ) एक नई आर्थिक क्रांति की दिशा में अग्रसर हैं।

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    दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय एफपीओ समागम के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि अब तक 10 हजार एफपीओ गठित हो चुके हैं, जिनसे करीब 52 लाख किसान जुड़े हैं। लक्ष्य है कि अगले चरण में दो करोड़ किसानों को एफपीओ से जोड़ा जाए, जिनमें 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

    करोड़ों रुपये के कारोबार तक पहुंच चुके हैं 1,100 एफपीओ- शिवराज

    चौहान ने बताया कि देश के 1,100 एफपीओ करोड़ों रुपये के कारोबार तक पहुंच चुके हैं, जिनमें से कुछ 100 करोड़ रुपये से अधिक के उद्यम बन चुके हैं। यह सामूहिक शक्ति और संगठनात्मक क्षमता का परिणाम है। उन्होंने किसानों से एफपीओ को गुणवत्ता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता के आधार पर मजबूत करने की अपील की।

    उन्होंने कहा कि छोटे किसानों की स्थिति सशक्त करने में एफपीओ प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। किसान केवल उत्पादक नहीं रहे, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के जरिए उद्यमी भी बन रहे हैं। सरकार का उद्देश्य केवल एफपीओ का गठन करना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाना भी है।

    खाद, बीज और कीटनाशक के लाइसेंस अधिक संख्या में दिए जाएं- शिवराज

    उन्होंने आग्रह किया कि एफपीओ को खाद, बीज और कीटनाशक के लाइसेंस अधिक संख्या में दिए जाएं, ताकि वे थोक में खरीदारी कर किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करा सकें। इससे उत्पादन लागत घटेगी और लाभ बढ़ेगा। समेकित खेती पर फोकस करके किसानों की आय में स्थायी वृद्धि की जा सकती है। अकेले अनाज नहीं, बल्कि बागवानी, डेयरी, मछली पालन और प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों को भी खेती से जोड़ा जाएगा।

    जल्द ही सीड एक्ट लाने जा रही सरकार- शिवराज

    मंत्री ने कहा कि सरकार शीघ्र ही सीड एक्ट लाने जा रही है, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज सुनिश्चित किए जा सकें। नकली बीज और कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा। किसान जब तक फसल का प्रसंस्करण और विपणन स्वयं नहीं करेंगे, तब तक उनकी आय में अपेक्षित वृद्धि संभव नहीं।समागम में 24 राज्यों और 140 जिलों के 500 से अधिक एफपीओ ने हिस्सा लिया।

    267 एफपीओ द्वारा अनाज, तिलहन, दालें, फल, सब्जियां और जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। मंत्री ने उत्कृष्ट एफपीओ और कार्यान्वयन एजेंसियों को सम्मानित किया तथा किसानों से संवाद कर उनके अनुभव सुने।

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