मतांतरण अधिनियम पर राजस्थान HC की सख्ती, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

एक साथ होगी सभी याचिकाओं पर सुनवाई

अब इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि इस तरह के मामले उनके समक्ष भी विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से मतांतरण विरोधी अधिनियम को असवैंधानिक घोषित करने का आग्रह किया।

मालूम हो कि इस अधिनियम में धोखे से सामूहिक मतांतरण करवाने पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रविधान किया गया है। वहीं, धोखाधड़ी से किसी एक व्यक्ति का मतांतरण करवाने पर 14 साल तक की सजा का प्रविधान किया गया है।