सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामला: घर खरीदारों को मिले फ्लैट, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के प्रयासों को सराहा

यह मामला सबसे पहले सीबीआइ द्वारा भरत बंब और अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकियों से शुरू हुआ था। सीबीआइ आरोप-पत्र के अनुसार, आरोपितों ने अपने या परिवार के सदस्यों के नाम पर कंपनियों और फर्मों के माध्यम से 1267.79 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।

ईडी ने 1 जून, 2016 में जांच शुरू की थी। उसने आरोपितों की संपत्तियां जब्त कीं और धोखाधड़ी करने वाले डेवलपर्स को दंडित करने व घर खरीदारों के अधिकारों को बहाल करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी।

शीर्ष अदालत ने अपने 10 अक्टूबर के आदेश में रायल राजविलास के 200 से अधिक घर खरीदारों को राहत देते हुए ईडी द्वारा कुर्क किए गए उनके फ्लैटों को मुक्त कर दिया है। हालांकि 11 फ्लैटों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी कुर्की जारी रहेगी। इन फ्लैटों के अपराध की आय का हिस्सा होने का संदेह है।