रैलियों-रोड शो के लिए 10 दिन में एसओपी तैयार करे तमिलनाडु सरकार, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने यह निर्देश 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ भगदड़ के मद्देनजर दिए, जिसमें तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख और अभिनेता जोसफ विजय की रैली के दौरान हुए हादसे में 41 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

जब मामला सुनवाई के लिए आया तो अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रविंद्रन ने पीठ को बताया कि एसओपी के तैयार होने तक किसी भी राजनीतिक दल को रैलियां या रोड शो आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने से उन्हें रोका नहीं जाएगा।

जब पीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से एसओपी के ड्राफ्ट की तैयारी के समय के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पुलिस, अग्निशामक विभाग, नगर निकायों सहित विभिन्न विभागों से परामर्श करना होगा और फिर इसे तैयार करना होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार 10 दिनों के भीतर एसओपी तैयार नहीं करती है तो वह आदेश पारित करेगी।

अन्नाद्रमुक ने मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की अनुमति मांगी और पीठ ने याचिकाओं की आगे की सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की। इससे पहले, पीठ ने टीवीके के महासचिव एन आनंद द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को 'वापस लिया गया' के रूप में खारिज कर दिया।

अभिनेता विजय ने पीडि़तों के परिवारों से की मुलाकात

अभिनेता से राजनेता बने विजय ने सोमवार को महाबलीपुरम में करूर भगदड़ के पीडि़तों के परिवारों से मुलाकात की। एक सूत्र ने बताया कि कुल 37 परिवारों को करूर से करीब 400 किलोमीटर दूर आयोजन स्थल पर लाया गया। विजय ने उनसे बंद कमरे में व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और अपनी हार्दिक संवेदनाएं जताईं। विजय ने दोपहर का भोजन भी उनके साथ किया। विजय ने पीडि़तों को शिक्षा के अलावा वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया।

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