मांझी कैबिनेट के बड़े फैसले: चलाई जाएंगी 200 इलेक्ट्रिक बसें, किसानों के लिए 1,818 करोड़ रुपये मंजूर

बैठक के बाद मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि आज कैबिनेट में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उनमें मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का एक, कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग का एक, वाणिज्य एवं परिवहन विभाग का एक और गृह एवं नगर विकास विभाग के दो प्रस्ताव शामिल हैं।

अनुगुल में चलेंगी ई-बसें

आहूजा ने बताया कि अगले 10 वर्षों के लिए राज्य में कुल 200 ई-बसें चलाई जाएंगी। पहले चरण में अनुगुल, झारसुगुड़ा, क्योंझर और बारिपदा में 25-25 नई ई-बसें चलेंगी, जबकि बरहमपुर और संभलपुर में 50-50 बसें संचालित होंगी। इस योजना पर कुल 952.56 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा, आहार योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी, जिसके लिए 5 वर्षों की अवधि में 512 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कृषि और पशु संसाधन योजनाओं को बढ़ावा

मंत्रिमंडल ने पशु संसाधन समृद्धि योजना के अंतर्गत लघु पशु विकास उपयोजना को मंजूरी दी है। यह योजना अगले 4 वर्षों के लिए चलाई जाएगी, जिस पर 294.36 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। इससे 23,735 किसान लाभान्वित होंगे।

राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक मछली उत्पादन में 5.2 किलोग्राम और मांस उत्पादन में 7.4 किलोग्राम की वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं, फसल विविधीकरण कार्यक्रम के लिए 3 वर्षों में 1,523.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

विमानन क्षेत्र के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन

इसी प्रकार, राज्य में विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 4.182 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

इस योजना के अंतर्गत हवाई संपर्क, रखरखाव, मरम्मत, कार्गो एवं लॉजिस्टिक्स विकास, तथा नई तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।