भारत ने 2030 कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स के लिए आधिकारिक रूप से बोली लगाई, अहमदाबाद का नाम प्रस्‍तावित किया

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने बुधवार को अपनी विशेष आम बैठक (एसजीएम) में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत के दावे को औपचारिक मंजूरी दे दी।

शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि भारत इस संस्करण को समावेशी बनाएगा और इसमें सभी पदक दिलाने वाले खेलों को शामिल किया जाएगा। भारत ने पहले ही 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट भेजा है, जिसमें अहमदाबाद को संभावित मेजबान शहर बताया गया है। हालांकि अंतिम दावेदारी का प्रस्ताव 31 अगस्त की समय सीमा से पहले जमा करना होगा।

आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने बैठक के बाद कहा

हम सब एकजुट हैं और यह सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। तैयारी आगे बढ़ेगी। अभी यह कहना मुश्किल है कि अहमदाबाद ही मेजबान होगा। हमारे पास भुवनेश्वर और दिल्ली में भी अच्छे खेल ढांचे हैं। बहुत जल्द हम मेजबान शहर की घोषणा करेंगे।

उन्होंने 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों का जिक्र करते हुए कहा कि 2026 ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल परिस्थितियों के कारण छोटे पैमाने पर होंगे। अगर हमें 2030 के खेल मिलते हैं, तो वे पूरे पैमाने पर होंगे, जैसे 2010 में हुए थे।

आईओए के सीईओ रघुराम अय्यर ने इस संभावना पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार किया कि क्या एक से अधिक शहर खेलों की मेजबानी करेंगे। कनाडा के दौड़ से बाहर होने के बाद भारत की मेजबानी की संभावना और बढ़ गई है।

आईओए संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने कहा, हम योजना बना रहे हैं कि सभी पदक दिलाने वाले खेल जैसे निशानेबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती आदि इसमें शामिल किए जाएं। हमारे पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी, खो-खो और योगा भी शामिल किए जाएंगे।

संतुष्‍ट होकर लौटे सीजीएफ निदेशक

हाल ही में कॉमनवेल्थ स्पो‌र्ट्स (पूर्व में सीजीएफ) के गेम्स निदेशक डैरेन हाल के नेतृत्व में एक दल अहमदाबाद आया था, जहां उन्होंने खेल स्थलों का निरीक्षण किया और गुजरात सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की।

अय्यर ने निरीक्षण के बाद प्रतिक्रिया पर कहा, वे कुल मिलाकर संतुष्ट होकर लौटे हैं। महीने के अंत तक, अब जबकि हमें जनरल बाडी से मंजूरी मिल गई है, हम अपना प्रस्ताव जमा करेंगे। संभावना है कि इस महीने के अंत या सितंबर में कॉमनवेल्थ स्पो‌र्ट्स का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा।

आईओए कार्यकारी परिषद सदस्य रोहित राजपाल ने कहा, हम वे सभी खेल शामिल करेंगे जिनमें हम अच्छे हैं और पदक जीतने की संभावना अधिक हैं।

उन्होंने कहा कि खेलों को तीन समूहों में बांटा जाता है, पहला कोर स्पो‌र्ट्स जो हमेशा राष्ट्रमंडल खेलों में होते हैं। दूसरा, वे खेल जिन्हें मेजबान देश चुन सकता है और तीसरा अतिरिक्त खेल।

2030 का आयोजन समावेशी होगा और इसमें हमारे पारंपरिक व स्वदेशी खेल भी होंगे। कॉमनवेल्थ स्पो‌र्ट्स की जनरल असेंबली नवंबर के अंतिम सप्ताह में ग्लास्गो में मेजबान देश का निर्णय करेगी।

सीईओ अय्यर का वेतन घटाया

कार्यकारी परिषद की बैठक के बाद विशेष आम बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लेखा-जोखा को मंजूरी दी और 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कर दी। इसी दौरान यह भी सामने आया कि अय्यर का वेतन 20 लाख रुपये प्रतिमाह के बजाय घटाकर 13 लाख रुपये कर दिया गया है।

यह मुद्दा पीटी उषा और अधिकांश कार्यकारी परिषद सदस्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का कारण था, जो पिछले महीने समाप्त हुआ। सूत्रों के अनुसार अय्यर का वेतन अब 13 लाख रुपये प्रति माह होगा और उन्होंने इस पर सहमति दे दी है। अय्यर की नियुक्ति जनवरी 2024 में उषा ने की थी, लेकिन इसे 24 जुलाई को ही औपचारिक मंजूरी मिली।

ओलंपिक अनुदान वापस मिलने की उम्मीद

आंतरिक कलह से उबरने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) अब ओलंपिक सॉलिडेरिटी अनुदान वापस पाने की उम्मीद कर रहा है जिसे पिछले साल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने रोक दिया था। आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने पिछले साल आठ अक्टूबर को खिलाड़ी विकास कार्यक्रमों के लिए दिया जाने वाला अनुदान रोक दिया था।

यह अनुदान आईओए की 26 सितंबर 2024 को हुई एक बैठक के बाद रोका गया था, जिसमें कार्यकारी परिषद के 12 सदस्यों ने रघुराम अय्यर को खेल संस्था का सीईओ नियुक्त करने की पुष्टि करने से इन्कार कर दिया था, लेकिन अब विवाद खत्म हो गया है और आईओए अध्यक्ष पीटी उषा को उम्मीद है कि आईओसी जल्द ही अनुदान जारी कर देगा।