बिहार में तेजस्वी एंड कंपनी का क्लीन स्वीप, पीएम मोदी का अगला लक्ष्य- 'ममता बनर्जी का बंगाल'

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में भारी जीत ने तूफान ला दिया है

सत्तारूढ़ एनडीए ने 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 202 सीटें जीतकर राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है । विपक्षी महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही मिल सकीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बिहार में भारी जीत ने तूफान ला दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दलों ने 'MY' का तुष्टिकरण फार्मूला बनाया था, लेकिन इस जीत ने महिला और युवा के नए 'MY' संयोजन ने पासा पलट दिया।

बंगाल से भी जंगल राज को हटाएंगे- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है... बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। बंगाल से भी जंगल राज को हटाएंगे।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं बंगाल के भाइयों और बहनों को भी बधाई देता हूं। अब आपके साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी.' पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

पीएम मोदी की नजर बंगाल पर

प्रधानमंत्री ने आगे कहाकि बिहार की जीत ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी है। और हां जैसे गंगा बिहार से बंगाल की ओर बहती है, वैसे ही बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

पीएम मोदी के जंगलराज वाले बयान पर टीएमसी का पलटवार

पार्टी ने कहा कि न सिर्फ यह दावा 'भ्रम' है, बल्कि साल 2026 का चुनाव ममता बनर्जी को चौथी बार सत्ता में पहुंचाएगा। इसके साथ कहा कि ममता बनर्जी ही आइएनडीआइए गठबंधन की सबसे मजबूत नेता हैं और उन्हें राष्ट्रीय ‘चेहरा’ बनाया जाना चाहिए।

टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे गंगा बिहार से बंगाल की ओर बहती है, वैसे ही भाजपा की जीत भी पहुंचेगी। कुणाल घोष ने इसे राजनीतिक रसायन का गलत आकलन बताया।

भाजपा की नफरत की राजनीति को बंगाल ने नकारा

उन्होंने कहा कि बंगाल में लोग भाजपा की नफरत की राजनीति को बार-बार नकार चुके हैं और ऐसा 2026 में भी दोहराया जाएगा। घोष ने कहा कि बंगाल आज देश के सुरक्षित राज्यों में से एक है। भाजपा-शासित उत्तर प्रदेश में उन्नाव, हाथरस और प्रयागराज जैसे मामलों ने साबित किया है कि असल ‘जंगलराज’ कहां है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उन राज्यों पर टिप्पणी नहीं करते जहां अपराधग्रस्त जिलों में मामलों की दर लगातार बढ़ी है।