'ये तमिल संस्कृति पर हमला', एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी; जन नायकन को लेकर केंद्र को घेरा

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 'जन नायकन' की रिलीजिंग पर पाबंदी लगाना तमिल संस्कृति पर प्रहार है। श्रीमान मोदी, आप तमिल लोगों की आवाज को दबाने में कामयाब नहीं होंगे।"

बीजेपी ने किया पलटवार

राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को झूठा करार दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता सीआर केसवन ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "राहुल गांधी की कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने तमिल लोगों के गर्व, संस्कृति और भावनाओं को चकनाचूर किया। उन्होंने जलीकट्टू को बर्बरतापूर्ण बताया था। UPA सरकार ने जलीकट्टू का विरोध किया, नोटिस जारी करते हुए उन्होंने इस प्रथा पर बैन लगा दिया था।"

सीआर केसवन ने आगे कहा-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद है कि उनके सहयोग और कोशिशों के बाद जलीकट्टू पर लगा बैन हटाया जा सका। राहुल गांधी के बयान ने कांग्रेस पार्टी के खतरनाक मंसूबों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है।

राहुल गांधी से पूछे सवाल

राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी नेता ने कहा, "क्या राहुल गांधी बताएंगे कि इंदिरा गांधी के आपातकाल में क्या हुआ था? किशोर कुमार का गाना कैसे ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिया गया था? क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। इंदिरा गांधी के बेटे ने आंधी और किस्सा कुर्सी जैसी फिल्मों को बैन कर दिया था।"

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत पर बात करते हुए सीआर केसवन ने कहा, "1992 में पूर्व पीएम की हत्या पर बनी तमिल फिल्म 'कुत्त्रपथिरिकई' को कांग्रेस की ही सरकार ने 15 साल तक रिलीज नहीं होने दिया था।"

क्या है पूरा मामला?

एक्टर विजय ने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलग वेत्री कझगम (TVK) की नींव रखी थी। ऐसे में 'जन नायकन' को विजय की आखिरी फिल्म कहा जा रहा है, जिसे 9 जनवरी 2025 को रिलीज होना था। इस फिल्म को 18 दिसंबर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सामने पेश किया गया था। CBFC ने इस फिल्म के कई सीन पर आपत्ति जताते हुए 27 कट लगाने का सुझाव दिया था।

22 दिसंबर को CBFC कमेटी ने फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का सुझाव दिया था, जिसका अर्थ है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे सिर्फ माता-पिता की अनुमति पर ही फिल्म दे सकेंगे। हालांकि, 5 जनवरी तक CBFC की तरफ से फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

फिल्म के निर्माताओं ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 9 जनवरी को हाईकोर्ट की एकल बेंच ने फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया, जिसके बाद CBFC ने फैसले के खिलाफ याचिका दायक की और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। फिल्म के निर्माता-निर्देशक ने अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है।

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