‘Road Safety Force’ के गठन को CM मान ने दी हरी झंडी, राष्ट्रीय व राज्य मार्गों की रक्षा करेंगी आधुनिक फोर्स

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। Road Safety Force। सड़क हादसों (Road Accident) में लोगों की कीमती जानें बचाने के उद्देश्य से अहम फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के नेतृत्व में पंजाब मंत्रालय ने राज्य में ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ (Road Safety Force) के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस संबंधी फैसला शुक्रवार बाद दोपहर पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

5500 किमी सड़कों की सुरक्षा करेगी फोर्स

यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री दफ्तर के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्री मंडल ने इस फोर्स की शुरुआत करने की सहमति दे दी है और यह फोर्स 5500 किलोमीटर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों की सुरक्षा करेगी। मंत्रालय का मानना है कि पंजाब में पिछले कुछ दशकों में सड़कों का बुनियादी ढांचा बढ़ा और ट्रैफिक में भी काफी वृद्धि हुई है। राज्य में राष्ट्रीय और राज्य मार्गों समेत 72,078 किलोमीटर लंबा सडक नैटवर्क है, जिसमें से 4025 किलोमीटर राष्ट्रीय और राज्य मार्ग हैं, जो कुल सडक नैटवर्क का 5.64 प्रतिशत है।

सड़क हादसों गई हजारों जाने 

मंत्री मंडल ने चिंता जाहिर की कि 65 प्रतिशत सडक़ हादसे राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर घटते हैं। साल 2021 में 580 सड़क हादसों में 4476 जानें चली गईं। यह भी देखने में आया है कि इनमें से बहुत से सडक हादसे शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच घटते हैं, जिस समय पर इन सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बहुत कम होती है। मंत्री मंडल के फैसले के मुताबिक पिछले सालों में घटे सडक़ हादसों के आधार पर हाईवे पर गश्त करने वाले रूटों को चिन्हित कर लिया गया है।

144 वाहन किए जाएंगे तैनात

इन रूटों पर 144 पैट्रोलिंग वाहन तैनात किए जाएंगे, जो शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों और ओवरस्पीड की जांच करने के लिए विशेष उपकरणों से लैस होंगे। हरेक वाहन 30 किलोमीटर के दायरे में गश्त करेगा। इन वाहनों को खरीदने और इन पर लगाए जाने वाले आधुनिक उपकरण की खरीद पर 30 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे। सडक़ सुरक्षा फोर्स में 5000 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 1200-1500 पुलिस जवान नए भर्ती हुए पुलिस मुलाजिमों में से तैनात किए जाएंगे।

हरेक जिले के प्रमुख पार्क में शहीदी स्मारक बनेगा

आजादी के संघर्ष के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए जान न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नायकों के सम्मान में मंत्रिमंडल ने हरेक जिले के प्रमुख पार्क में शहीदी स्मारक बनाने की मंजूरी दे दी है। इस स्मारक पर सम्बन्धित जि़ले के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे जाएंगे, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में या किसी जंग में शहादत दी थी, जिससे हमारे नौजवान उनके महान योगदान संबंधी अवगत हो सकें। यह स्मारक हमारी आने वाली पीढिय़ों को देश की ख़ातिर निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करेगी।

NRI की सुविधा के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में विशेष केंद्र स्थापित करने की मंजूरी

नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में एन.आर.आईज की सुविधा के लिए बड़ा प्रयास करते हुए मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल टर्मिनल के अराईवल हॉल (पहुँच हॉल) में सुविधा प्रदान करने वाला केंद्र (फैसिलिटेशन सेंटर) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा और टर्मिनल में पहुँचने वाले सभी एन.आर.आईज और अन्य मुसाफिरों को सहायता प्रदान करेगा। इस विशेष केंद्र में मुसाफिरों और उनके रिश्तेदारों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था करने के यत्न किए जाएंगे।

पंजाब भवन के नजदीक वाहन होंगे तैनात

मुसाफिरों / रिश्तेदारों को फ्लाइट संबंधी, टैक्सी सेवाओं, सामान खो जाने संबंधी मदद के लिए सुविधाओं समेत अन्य सहायता प्रदान की जायेगी। मुसाफिर की इच्छा के मुताबिक यह केंद्र वाजिब कीमतों पर टैक्सी की सेवाएं मुहैया करवाने के लिए काम करेगा। इसके अलावा इस केंद्र के पास मुसाफिरों को पंजाब भवन या नजदीकी स्थानों पर ले जाने में मदद के लिए वाहन भी होंगे।

शासन में और अधिक सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को हरी झंडी

कैबिनेट ने राज्य में शासन में और अधिक सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) के प्रयोग को भी सहमति दे दी। इस फैसले का मंतव्य शासन में ए.आई. के प्रयोग में पंजाब को अग्रणी राज्य बनाना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मुहैया करना है। सडक़ हादसों में मौतों की संख्या घटाने, टैक्स चोरी रोकने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लोगों के मसलों के अधिक प्रभावी ढंग से समाधान और अन्य कार्यों में ए.आई. मददगार साबित हो सकती है।

NGO के साथ हुआ करार 

इस संबंधी पंजाब राज गवर्नेंस सोसायटी ( पी.ई.जी.एस.) में नई तकनीकों (इमर्जिंग प्रौद्योगिकी) संबंधी एक सेंटर पहले ही स्थापित किया गया है और ए.आई. और मशीन लर्निंग (एम.एल.) के लाभों का पूरा फायदा लेने के लिए विभाग के सहयोग के लिए एक गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के साथ समझौता कलमबद्ध किया गया है।

AI के जरिए मजबूत किया जाएगा प्रोजेक्ट

यह भी फैसला किया गया कि ए.आई. पर और ज्यादा ध्यान देकर नयी प्रौद्योगिकी के लिए बने इस सेंटर को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा और इस मंतव्य के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू.) का भी गठन किया जायेगा। संबंधित विभागों के मामलों की सीमा-रेखा और वितरण को लागू करने के लिए पी.एम.यू. द्वारा इमर्जिंग प्रौद्योगिकी के लिए बने इस सेंटर की मदद की जाएगी।

राज्य की जेलों में बंद 45 कैदियों की सजा में विशेष छूट देने की मंजूरी

‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के तीसरे पड़ाव के अवसर पर कैबिनेट ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य भर की जेलों में बंद 45 कैदियों की सजा में विशेष छूट देने का फ़ैसला किया है। भारतीय संविधान की धारा 163 के अधीन कैबिनेट की मंजूरी के बाद में यह विशेष छूट केस भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचारने के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।

पुलिस विभाग की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को मंजूरी

पंजाब कैबिनेट ने पुलिस विभाग की साल 2019 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी।