Punjab Flood: बाढ़ से पंजाब को 13 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान, ग्रामीण ढांचा बिल्कुल ध्वस्त

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। पंजाब में 17 अगस्त से आई बाढ़ के बाद अब तक हुए नुकसान का प्रारंभिक आकलन विभागों की ओर से कर लिया गया है। राज्य को बाढ़ से 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। राज्य को हुए इस नुकसान से वीरवार से पंजाब में पहुंची केंद्रीय टीम को शनिवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में अवगत करवा दिया गया है।

इसके साथ ही केंद्रीय टीम से मांग की गई है कि वह तुरंत राज्य को वित्तीय सहायता मुहैया करवाए। टीम के सदस्यों ने भी माना है कि राज्य में ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बैठक में केंद्रीय अधिकारियों ने कहा कि वे नियमों से बंधे हैं इसलिए आपदा को लेकर जो नियम तय किए गए हैं उसके अनुसार तो राज्य सरकार को पैसा मिल ही जाएगा।

इसके अलावा चूंकि उन्होंने खुद फील्ड में जाकर महसूस किया है कि पंजाब के बुनियादी ढ़ाचे को बहुत नुकसान हुआ है इसलिए वे पंजाब को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिलाने की केंद्र सरकार को सिफारिश करेंगे।

बैठक में केंद्रीय टीम का नेतृत्व गृह विभाग के संयुक्त स चिव डा. राजेश गुप्ता कर रहे थे। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के अलावा विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव भी मौजूद थे।

बैठक में पंजाब सरकार की ओर से एक ज्ञापन भी केंद्रीय टीम को सौंपा गया जिसमें विभिन्न विभागों को हुए नुकसान की प्रारंभिक जानकारी थी। सबसे ज्यादा पांच हजार करोड़ रुपये का नुकसान ग्रामीण विकास विभाग को हुआ है। 2,000 से ज्यादा गांवों की गलियां, नालियां और अन्य बुनियादी ढ़ांचे बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कुछ गांवों में तो केवल ईंटें और टायलें ही बची हैं।

किस विभाग में क्या-क्या नुकसान हुआ और कितनी सहायता मांगी

विभाग   क्या नुकसान हुआ     मदद मांगी

कृषि    दो लाख से ज्यादा खड़ी फसलें जलमग्न    2000 करोड़ रुपये

जन     स्वास्थ्य विभाग जलापूर्ति की पाइपें नष्ट    1900 करोड़ रुपये

पंजाब मंडी    बोर्ड व लोक संपर्क विभाग ग्रामीण सड़कें तबाह 1,022 करोड़ रुपये

जल स्रोत विभाग    नदियों, ड्रेनों व नहरों को नुकसान   1520 करोड़ रुपये

इसके अलावा गांव की डिस्पेंसरियों आदि को हुए नुकसान के लिए 780 करोड़ रुपये, कृषि विभाग के दफ्तर, मंडियों के फड़ आदि के लिए 317 करोड़ रुपये, स्कूलों की इमारतों के लिए 542 करोड़, बिजली के खंभों, ट्रांसफारमर, लाइनों के नुकसान के लिए 103 करोड़, पशु पालन विभाग को हुए नुकसान के लिए 103 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग, फूड एंड सप्लाई विभाग , वन विभाग आदि ने भी अपने अपने नुकसान की रिपोर्ट दी है।