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Lok Sabha Session 2024: संसद में गूंजे पंजाब के मुद्दे, सांसदों ने मांगा कैंसर का फ्री इलाज और फसलों पर MSP

Lok Sabha Session 2024 मानसून सत्र में इस बार पंजाब के सांसदों ने संसद में पंंजाब के मुख्‍य मुद्दे उठाए हैं। लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्‍य में कैंसर का फ्री इलाज का मुद्दा उठाया। वहीं किसानों के हित में भी सांसदों ने आवाज उठाई। फसलों पर एमएसपी की गारंटी व किसानों की खेती कर्ज माफी जैसे मुद्दे भी संंसद में गूंजे।

By Jagran News Edited By: Himani Sharma Updated: Sat, 27 Jul 2024 09:22 AM (IST)
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मानसून सत्र में संसद में उठे पंजाब के अहम मुद्दे (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, लुधियाना/फाजिल्का/पटियाला। Lok Sabha Session 2024: संसद में पंजाब के मुद्दे गूंज रहे हैं। राज्य के नवनिर्वाचित सांसद शुक्रवार को लगातार राज्य की आवाज उठा रहे हैं। इन सांसदों ने कैंसर के फ्री इलाज, सीमावर्ती गांवों में जमीनों के मालिकाना अधिकार, फसलों पर एमएसपी की गारंटी व किसानों की खेती कर्ज माफी जैसे मुद्दे उठाए।

वड़िंग ने कैंसर के फ्री इलाज का उठाया मुद्दा

लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कैंसर के फ्री इलाज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में बड़ी संख्या में लोग कैंसर से पीड़ित हैं। संसद सदस्य होने के नाते उन्होंने पिछले पौने दो माह में सबसे अधिक कैंसर पीड़ित मरीजों की चिट्ठियों पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि उन्हें प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से मदद मिल सके।

उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज के लिए गरीब लोग धक्के खा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हम कैंसर पीड़ित लोगों, भले ही वे गरीब हों या मध्यम वर्ग के, का फ्री इलाज करवा सकते हैं।

मालवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में कैंसर पीड़ित मरीज

पंजाब में विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में कैंसर पीड़ित मरीज हैं और वे प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से आर्थिक मदद पाने के लिए सांसदों से हस्ताक्षर करवाते हैं। वड़िंग के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान योजना में 50 करोड़ लोगों को इस मद में पांच लाख की वार्षिक मदद देने का प्रविधान है।

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कई योजनाओं में बीपीएल का इलाज तो फ्री किया जाता है और भी कई प्रक्रियाओं से मरीजों को मदद दी जाती है। फिरोजपुर से सांसद शेर सिंह घुबाया ने बताया कि फिरोजपुर व फाजिल्का के सीमावर्ती गांव 200 किलोमीटर के एरिया में पाकिस्तान के बार्डर से लगते हैं।

सीमावर्ती लोग मालिकाना अधिकार से रहे वंचित: शेर सिंह घुबाया

2007 में सरकार ने एक नीति बनाकर लोगों को जमीनों का मालिकाना अधिकार देने का प्रयास किया और तब लोगों ने इसके लिए पैसे भी भरे, लेकिन बाद में हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर आए फैसले से उक्त नीति को समाप्त कर दिया गया जिससे सीमावर्ती लोग फिर से मालिकाना अधिकार से वंचित रह गए।

सरकार ने इसके लिए आगे सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने की पैरवी नहीं की बल्कि जमीन लीज पर देने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इन किसानों का घर अच्छे से चल सके इसलिए सरकार जमीन लीज पर लेने के स्थान पर उन्हें जमीनों का मालिकाना अधिकार दिलाने के कदम बढ़ाए।

पंजाब ने देश की आजादी में दिया योगदान: धर्मवीर गांधी

पटियाला के सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी ने कहा कि केंद्रीय बजट में पंजाब का उल्लेख तक नहीं किया गया जबकि पंजाब ने देश की आजादी में योगदान दिया और अब देश के लिए अनाज भी सबसे अधिक मुहैया करवा रहा है। उन्होंने फसलों पर एमएसपी की गारंटी, किसानों व मजूदरों के खेती कर्ज को माफ किए जाने तथा 20 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन करने की मांगें उठाईं। उन्होंने कहा कि पंजाब को फसली चक्र बदलने की जरूरत थी तो केंद्र ने मदद नहीं की। जब पंजाब को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की जरूरत थी तो केंद्र ने तब भी सहयोग नहीं दिया।

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पंजाब के बटाला, जालंधर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़ की इंडस्ट्री को प्रोत्साहित नहीं किया गया बल्कि हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड को इंडस्ट्रियल बैकवर्ड जोन घोषित करके और विशेष दर्जा देकर पंजाब की इंडस्ट्री का वहां पलायन होने दिया। ऐसे में जहां पंजाब में नई इंडस्ट्री नहीं लगी और पुरानी पलायन कर गई। पंजाब का युवा रोजगार की कमी के चलते या तो नशे की गिरफ्त में आ गया या विदेशों की तरफ पलायन करने लगा।