पंजाब में पूर्व DIG भुल्लर केस के बाद पुराने भ्रष्टाचार के केस फिर खुले, कांग्रेस विधायक ने पूछे ये सवाल

खैहरा ने यह मामला पहले डीजीपी गौरव यादव के पास लिखित रूप में भेजा था। अब गृह विभाग ने राज्यपाल को भेजी गई इसी शिकायत के आधार पर डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

पत्र 31 अक्टूबर को जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 15 दिन में जांच रिपोर्ट भेजी जाए और कार्रवाई की जानकारी सरकार को दी जाए। खैहरा ने आरोप लगाया था की 2024 में सड़क सुरक्षा बल के लिए 144 टोयोटा हिलक्स वाहन खरीदे गए थे।

सरकार ने नहीं ली गाड़ियों पर दी जाने वाली छूट

व्यक्तिगत ग्राहक को इन गाड़ियों पर 10 लाख रुपये की छूट दी जाती है, पर सरकार ने यह छूट नहीं ली। अगर यह लाभ लिया जाता तो लगभग 14.50 करोड़ रुपये की बचत होती। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि क्या इस खरीद प्रक्रिया में किसी अधिकारी या मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया।

गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा फोर्स योजना जनवरी 2024 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इन 144 गाड़ियों को हरी झंडी देकर रवाना किया था। सरकार का दावा है कि इस फोर्स की मदद से अब तक लगभग 40 हजार लोगों को आपातकालीन सहायता मिल चुकी है। लेकिन अब इन वाहनों की खरीद पर उठे सवालों ने सरकार को असहज स्थिति में ला दिया है।