बूटा सिंह पर जातिसूचक टिप्पणी के आरोप में फंसे वडिंग को राहत, हाईकोर्ट का Punjab सरकार को नोटिस, अनुसूचित जाति आयोग जांच में दखल नहीं देगा

राजा वडिंग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तरनतारन उपचुनाव के दौरान उनके खिलाफ आयोग द्वारा शुरू की गई संज्ञान कार्रवाई को चुनौती दी है। मामला 2 नवंबर के उस बयान से जुड़ा है, जो वडिंग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। इस बयान के आधार पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।

याचिका में राजा वडिंग ने कहा है कि इस कथित बयानबाजी को लेकर 4 नवंबर को पहले ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए आयोग द्वारा समानांतर कार्रवाई करना कानूनन गलत है। उन्होंने इसे “डबल प्रोसिडिंग” बताते हुए स्टे की मांग की थी।
वडिंग ने आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

वडिंग का कहना है कि गढ़ी राजनीतिक रंजिश के चलते लगातार मीडिया में उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिससे साबित होता है कि आयोग निष्पक्ष नहीं है और कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।