पंजाब के इन जिलों में बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा, राहत कार्य जारी; आज से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
पंजाब के भाखड़ा पौंग और रणजीत सागर बांधों में पानी की आवक कम हुई है लेकिन सतलुज ब्यास और रावी में पानी छोड़ा जा रहा है जिससे बाढ़ का पानी अभी भी कई क्षेत्रों में जमा है। लुधियाना में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और फिरोजपुर फाजिल्का और कपूरथला के खेतों में पानी भरा हुआ है।

जागरण टीम, नंगल (रूपनगर)/लुधियाना। पंजाब के तीनों बांधों भाखड़ा, पौंग और रणजीत सागर में पानी की आवक घट गई है। हालांकि, बांधों से सतलुज, ब्यास व रावी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब भी पानी जमा है।
लोग घरों की छतों या फिर राहत शिविरों में आश्रय लिए हुए हैं। लुधियाना में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गांव ससराली में तटबंध टूटने से सतलुज दरिया का पानी खेतों में पहुंच चुका है। गौंसगढ़, गड़ी फजल और चाड में सतलुज के किनारे नाजुक हो गए हैं।
घग्गर के कारण पटियाला, संगरूर व मानसा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। फिरोजपुर, फाजिल्का व कपूरथला में खेतों में सात से आठ फीट और सड़कों पर चार से पांच फीट पानी है। घरों में गाद व सिल्ट भरने से लोग परेशान हैं।
सभी शिक्षण संस्थान सोमवार से खुल जाएंगे। हालांकि, बाढ़ प्रभावित जिलों में फैसला जिला प्रशासन करेगा। अमृतसर में सोमवार को भी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थान आज खोले जाएंगे। निजी स्कूल शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए खुल जाएंगे व प्रबंधक सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल की इमारतें व कक्षाएं पूरी तरह सुरक्षित हों।
सरकारी स्कूलों में सोमवार को सिर्फ शिक्षक व स्टाफ रहेगा। विद्यार्थी मंगलवार को आएंगे। स्कूलों में सफाई एसएमसी, पंचायतों, नगर कौंसिलों व निगमों की मदद से करवाई जाएगी। शिक्षक इमारतों की जांच करेंगे। खामी मिलने पर सूचना तुरंत प्रशासन, उपमंडल मजिस्ट्रेट या इंजीनियरिंग विभाग को दी जाएगी।
एचएसजीपीसी फिरोजपुर जिले को गोद लेगीः झींडा
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीपीसी) के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि पंजाब में आई बाढ़ बड़ा संकट है। हरियाणा कमेटी बाढ़ प्रभावित फिरोजपुर जिले को गोद लेगी। जिले के बाढ़ प्रभावित परिवारों की हर तरह से सहायता की जाएगी।
कैबिनेट बैठक आज, खनन नीति में संशोधन होगा मंजूर
भगवंत मान सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक बुला ली है। इसमें प्रदेश में बाढ़ के कारण किसानों के खेतों में जमा हुई सिल्ट खत्म करने के लिए खनन नीति में संशोधन को मंजूरी दी जा सकती है।
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