क्या है DHRUVA, जो एड्रेस को बनाएगा UPI जितना आसान; होगा पूरी तरह डिजिटल

आखिर DHRUVA क्या है?

DHRUVA को एड्रेस के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जा रहा है। पूरे टेक्स्ट वाले एड्रेस टाइप करने के बजाय, यूजर्स name@entity जैसा वर्चुअल एड्रेस शेयर कर पाएंगे।

ये लेबल व्यक्ति के पूरे फिजिकल एड्रेस के प्रॉक्सी के तौर पर काम करेगा। जब कोई व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म को ऑथराइज करेगा, तो कंपनी को तुरंत सटीक जियो-कोऑर्डिनेट्स और पूरा एड्रेस मिल जाएगा।

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की एक रिलीज में कहा गया है कि ये सिस्टम सहमति पर आधारित है। यूजर्स किसी फर्म को सिर्फ सीमित समय के लिए अपने एड्रेस का एक्सेस दे सकते हैं, जिसके बाद नए ऑथराइजेशन की जरूरत होगी।

सरकार को उम्मीद है कि ये 'एड्रेस-एज-ए-सर्विस' (AaaS) मॉडल सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाएगा और लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ई-गवर्नेंस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में गलतियों और डुप्लीकेशन को कम करेगा।

DIGIPIN की क्या भूमिका है?

DHRUVA का बैकबोन DIGIPIN है, जिसे डाक विभाग ने इस साल मार्च में लॉन्च किया था।

PIB के अनुसार, DIGIPIN एक 10-कैरेक्टर का अल्फान्यूमेरिक कोड है। जो सटीक लैटीट्यूड-लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स को दिखाता है। हर DIGIPIN लगभग 14 स्क्वायर मीटर के एरिया को दिखाता है, जो ट्रेडिशनल एड्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा एक्यूरेसी ऑफर करता है। जो खासकर ग्रामीण या बिना प्लान वाली जगहों के लिए उपयोगी है।

द हिंदू की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि DIGIPIN को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ओपन-सोर्स किया गया था। भारत के लिए 228 बिलियन से ज्यादा यूनिक DIGIPIN जेनरेट किए जा सकते हैं, जो नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड के लिए एक स्केलेबल बेस ऑफर करता है।

ये सिस्टम कैसे काम करेगा?

ड्राफ्ट के तहत:

• लेबल (जैसे name@entity) एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा जारी किए जाएंगे।
• कंसेंट आर्किटेक्चर - जो ये कंट्रोल करेगा कि एड्रेस कब और कैसे एक्सेस किया जा सकता है। इसे एड्रेस इंफॉर्मेशन एजेंट्स (AIAs) द्वारा मैनेज किया जाएगा।
• यूजर्स कभी भी एक्सेस को रिवोक या रिन्यू कर सकते हैं।
• प्राइवेट कंपनियों के लिए इसमें शामिल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि सुविधा और इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से वे अपनी मर्ज़ी से इसे अपनाएंगी।

हिंदू रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि DHRUVA का डिजाइन उन नागरिकों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, जिन्हें अभी कई ऐप्स पर बार-बार अपना पता डालना पड़ता है।

भारत इसे अभी क्यों बना रहा है?

डाक विभाग का कहना है कि पते का डेटा गवर्नेंस की एक बुनियादी परत है, जो आइडेंटिटी सिस्टम या डिजिटल पेमेंट के बराबर है। जैसा कि PIB ने बताया है, DHRUVA का मकसद इन चीजों को बेहतर बनाना है:

• पब्लिक सर्विस डिलीवरी
• इमरजेंसी रिस्पॉन्स
• ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स
• फाइनेंशियल इन्क्लूजन
• सरकारी और निजी प्लेटफॉर्म्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी

ये फ्रेमवर्क यूजर्स को उनके एड्रेस डेटा पर ज्यादा कंट्रोल देने की भी कोशिश करता है, जिससे ये जानकारी कैसे शेयर की जाएगी, इसमें पारदर्शिता और भरोसा आ सके।

आगे क्या होगा?

डाक विभाग ने ड्राफ्ट को सार्वजनिक फीडबैक के लिए ओपन कर दिया है। वह चाहता है कि सिस्टम को फाइनल करने से पहले राज्य सरकारें, मंत्रालय, निजी कंपनियां और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म इस पॉलिसी पर अपनी राय दें।

अगर इसे बताए गए तरीके से लागू किया जाता है, तो DHRUVA भारत के सबसे महत्वाकांक्षी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक बन सकता है। एक यूनिफाइड एड्रेस लेयर जो गवर्नेंस, कॉमर्स और रोजमर्रा की ज़िंदगी को सपोर्ट करेगा।

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