UP के इस जिले में पंचायत सचिवालयों में खुलेंगे आधार केंद्र, बनेंगी आत्मनिर्भर
उत्तर प्रदेश के एक जिले में पंचायत सचिवालयों में आधार केंद्र खोले जाएंगे। इससे ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने में आसानी होगी। उन्हें शहरों की लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, जिससे समय और पैसे की बचत होगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
जागरण संवाददाता, आगरा। ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने और संशोधन कराने के लिए शहर या फिर कस्बा नहीं जाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत में ही यह सुविधा मिल सकेगी। पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायक यह कार्य करेगा। इसके लिए उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार की ओर से पंचायती राज विभाग को यह सेवा शुरू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित करने की अनुमति दे दी गई है। इससे ग्राम पंचायतों की आय भी बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी।
ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, सशक्त, सेवा, स्वच्छता और स्वावलंबन का प्रतीक बनाए जाने की दशा में कार्य किए जा रहे हैं। आधार कार्ड मूलभूत दस्तावेज हो गया है। इसकी पेंशन से लेकर बैंक खाता खुलवाए जाने और मोबाइल सिम लेने आदि के लिए जरूरत पड़ती है।
इसके लिए लोगों को शहर और कस्बा की ओर दौड़ना पड़ता है। घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। यह सुविधा ग्राम पंचायत स्तर पर ही मिल सकेंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से भी हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि यूआइडीएआइ ने पंचायतों में पहले भी यह सेवा शुरू करने के लिए सहमति दे दी थी। किन्हीं कारणों से इसकी शुरूआत नहीं हो पाई थी।
ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाए जाने और पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को सभी सुविधाएं मिल सकें, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही पंचायताें में यह सुविधा मिल सकेगी।
-मनीष कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी
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