Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाथरस में मकान के लिए मिली किस्त को हड़प गए लाभार्थी, अब होगा ये खास एक्‍शन

    By Sandeep Kumar SaxenaEdited By:
    Updated: Sun, 17 Jul 2022 10:19 AM (IST)

    हाथरस में जिन गरीबों को अपने आशियाने का सपना पूरा करने को सरकारी मदद दी गई उसे लाभार्थी हड़प गये। अगर उन्होंने समय से मकान निर्माण का काम पूरा नहीं किया तो उनसे सरकारी किस्त की वसूली होगी।

    Hero Image
    सरकारी किस्त के रूप में दी गई रकम की वसूली की जाएगी।साथ ही सख्‍त कार्रवाई होगी। फोटो जागरण

    हाथरस, जागरण संवाददाता। उत्‍तर प्रदेश के जनपद हाथरस में जिन गरीबों को अपने आशियाने का सपना पूरा करने को सरकारी मदद दी गई उसे लाभार्थी हड़प गये। इस कारण न तो मकान पूरा हो सका और न वह गृह प्रवेश कर सके। अगर उन्होंने समय से मकान निर्माण का काम पूरा नहीं किया तो उनसे सरकारी किस्त के रूप में दी गई रकम की वसूली की जाएगी।साथ ही सख्‍त कार्रवाई होगी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह है मामला

    प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नगर पालिका परिषद हाथरस, सिकंदराराऊ व नगर पंचायत मुरसान, सासनी, मेंडू, पुरदिलनगर, सादाबाद, सहपऊ तथा हसायन के लाभार्थियों से जिला समन्वयक पवन वर्मा ने कहा है कि जिन लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, वह फाउंडेशन लेवल का कार्य पूर्ण करा लें एवं जिन लाभार्थियों को द्वितीय किस्त की धनराशि प्राप्त हो चुकी है वह निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर रहे हैं। ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।

    ये हैं कार्य न करने वाले लाभार्थी

    नगर पालिका परिषद हाथरस 44, सिकंदराराऊ के 12 व नगर पंचायत मुरसान तीन, सासनी चार, मेंडू 15, पुरदिलनगर 34, सादाबाद 19, सहपऊ 08 तथा हसायन के 11, इसी प्रकार छत लेवल का कार्य न करने वाले लाभार्थी नगर पालिका परिषद हाथरस 116, सिकंदराराऊ 50 व नगर पंचायत मुरसान 15, सासनी 15, मेंडू 65, पुरदिलनगर 102, सादाबाद 36, सहपऊ 35 तथा हसायन के 29 लाभार्थी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर रहे हैं।विभिन्न नगर निकायों में 150 लाभार्थी लिंटर लेवल का कार्य नहीं कर रहे हैं व 463 लाभार्थी छत नही डाल रहे हैं। 

    मकान न बनवाने पर धनराशि वसूल होगी

    आवास पूरा नहीं कर रहे हैं। वह अपना निर्माण कार्य पांच दिवस के अंदर पूर्ण कर लें। अन्यथा ऐसे लाभार्थी जो धनराशि प्राप्त कर निर्माण कार्य नहीं करा रहे हैं इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा।  कार्रवाई के लिए रूप रेखा तैयार कर ली गई है।