कान्वेंट स्कूल नहीं ले रहे RTE के जरिए निर्धन बच्चों का दाखिला, डीएम प्रयागराज को सौंपा ज्ञापन

प्रयागराज, जेएनएन। सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा के इरादे से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन कान्वेंट स्कूलों को इन योजनाओं और शासन की गाइडलाइन की परवाह नहीं है। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कान्वेंट स्कूलों को 25 फीसद सीट निर्धन परिवार के बच्चों से भरनी है लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। तमाम शिकायत मिलती है कि कान्वेंट स्कूलों में अभिभावकों को यह कहकर लौटा दिया जा रहा है कि वे ऐसा कोई आदेश नहीं मानते हैं।

मनमानी के विरोध में समिति ने शुरू किया अभियान

कान्वेंट स्कूलों की इसी मनमानी के विरोध में जनहित संघर्ष समिति ने मुहिम छेड़ी है। जिलाधिकारी प्रयागराज को जनहित संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रमिल केसरवानी के नेतृत्व में संस्था के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर कान्वेंट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई। प्रमिल केसरवानी ने कहा कि प्रयागराज में सीबीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों मैं वाहन की पार्किंग की सुविधा नहीं होने से छात्रों व अभिभावकों को अपनी गाड़ियां को रोड पर खड़ी करनी पड़ रहा है। इससे कई जगह जाम लगता है।

विलंब शुल्क पर रोक के बावजूद हो रही वसूली

जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान पिछले दो साल में सभी अभिभावकों का रोजगार प्रभावित हुआ है। भले कारोबार हो या नौकरी। केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा गाइडलाइन में फीस के साथ विलंब शुल्क नहीं जमा करने का आदेश हुआ था लेकिन इविंग क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल गऊघाट मुट्ठीगंज द्वारा सभी अभिभावकों से विलंब शुल्क लिया गया। सुशील जैन एडवोकेट, लालचंद यादव एडवोकेट, रवि शुक्ला और अभिलाष केसरवानी ने संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन में सभी प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत निर्धन छात्रों के लिए आरक्षित है लेकिन इस विद्यालय में कोर्ट के तहत कोई भी निर्धन छात्र का दाखिला नहीं होता। प्रयागराज के कई और कान्वेंट स्कूलों में भी गरीबी से जूझ रहे अभिभावकों के बच्चों का एमडीशन

जल्द एक्शन नहीं लिया तो जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी

संस्था के पदाधिकारियों ने जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की मांग की। अगर कार्रवाई जल्द नहीं हुई तो जल्दी कॉन्वेंट स्कूलों के खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा।  ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से प्रमिल केसरवानी, प्रवीण गुप्ता, अभिलाष केसरवानी (क्रांति), सचिन गुप्ता, रवि शुक्ला, सुमित केसरवानी, सुशील जैन, लालचंद यादव, बिरजू गुप्ता, पंकज पांडेय आदि मौजूद रहे।