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    यूपी में आयकर दाता ले भी रहे थे पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, 6,307 लोगों से 38.4 लाख रुपये की हुई रिकवरी

    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    अमेठी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आयकर भरने वाले लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे थे। कृषि विभाग ने 6,307 ऐसे अपात्र लोगों की पहचान की है और उनसे 38.4 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। विभाग यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि भविष्य में कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न ले पाए।

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    2,754 आयकर दाता भी ले रहे थे पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ।

    देवेंद्र सिंह परिहार, अमेठी। जिले में 2,754 आयकर दाता ऐसे मिले हैं, जो किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे। उन्हें कृषि विभाग की ओर से चिन्हित करा लिया गया है। इनका डाटा पोर्टल से हटाने की कार्रवाई कर दी गई है। इसके साथ ही 553 पति-पत्नी, पेंशनर, भूमिहीन आदि भी योजना के तहत पीएम किसान सम्मान योजना से संतृप्त हो रहे थे। नए नियम के तहत अगर पत्नी 2019 से पूर्व भू-स्वामिनी है तो योजना के तहत पति के स्थान पर पत्नी को ही पीएम सम्मान निधि की धनराशि मिलेगी।

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    जिले में लगभग तीन लाख 64 हजार किसान कृषि विभाग में पंजीकृत हैं। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर लगभग तीन लाख 51 हजार किसान हैं। 21 वीं किश्त के लिए दो लाख 64 हजार के करीब किसानों का डाटा विभाग को प्राप्त हुआ था। इन किसानों का भूलेख अंकन, आधार सीडिंग, व ई-केवाईसी दुरुस्त पाई गई।

    विभाग ने इनका डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया। इन सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया। ऐसे में 2,754 आयकर दाता व 553 पति-पत्नी, पेंशनर, भूमिहीन आदि ऐसे पाए गए हैं, जो योजना के तहत लाभ ले रहे थे। जिसमें 6,307 लोगों से 38 लाख 40 हजार रुपये की रिकवरी कराई गई है।

    पहले भी जांच के दौरान अपात्र पाए गए हैं सम्मान निधि के लाभार्थी

    करीब दो वर्ष पूर्व जिले में 1,067 मृतक, 2,255 आयकर दाता, 31 सरकारी कर्मचारी, 56 पेंशनर, 77 भूमिहीन भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे। जांच के दौरान सभी अपात्र मिले थे, जिन्हें योजना से वंचित करने के साथ ही रिकवरी भी कराई गई थी।

    चौथे माह मिलता है किसान सम्मान निधि का लाभ

    किसानों को आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। योजना से लाभांवित कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक चार माह पर किसानों के खाते में दो हजार रुपये भेजा जा रहा है।

    जांच के दौरान जो भी अपात्र पाए गए हैं उनकी रिकवरी कराई गई है। इनका डाटा पोर्टल से हटा दिया गया है। आगे शासन से जो भी दिशा निर्देश मिलेगा। उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। -सतेंद्र कुमार, उपकृषि निदेशक, अमेठी।