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    Auraiya News: सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करने वाले 48 लोगों को नोटिस, दी गई ये चेतावनी

    औरैया के दिबियापुर में सिंचाई विभाग ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय के आदेश पर 48 लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन में कब्जा हटाने को कहा गया है। विभाग ने 11 सितंबर को सभी कब्जाधारियों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। सपा विधायक प्रदीप यादव ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया है।

    By rajesh kashyap Edited By: Vinay Saxena Updated: Wed, 27 Aug 2025 07:41 PM (IST)
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    घर की दीवार पर नोटिस चस्पा करते सिंचाई विभाग के कर्मचारी। जागरण

    संवाद सूत्र, दिबियापुर। सिंचाई विभाग अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता ने 48 कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने का आदेश दिया है। हालांकि, विभाग की ओर से कब्जाधारियों को 11 सितंबर को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। कर्मचारियों ने बुधवार को नोटिस दीवारों पर चस्पा कर दिए।

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    सिंचाई विभाग की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि सिंचाई खंड की भूमि पर बिना अनुमति अतिक्रमण किया गया है। जिसमें कब्जाधारियों द्वारा निर्धारित समय में कब्जा न हटाए जाने पर अवैध मानते हुए विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई है। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बलपूर्वक कब्जा हटाया जाएगा। जिसका पूरा खर्च भी कब्जाधारी से वसूला जाएगा।

    सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता संजय कुमार ने बताया क‍ि कल 48 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। जिन 11 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है। सभी लोग 11 सितंबर को 11:00 बजे सिंचाई विभाग में आकर अपने अभिलेख व अपना पक्ष रखें। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में विभाग इसे एकतरफा आदेश मानकर कार्रवाई करेगा।

    गरीबों के आशियाने उजाड़ने का प्रयास गलत

    विधायक नहर बाजार में रह रहे लोगों के मकानों और दुकानों पर सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस चस्पा करने के मामले में सपा विधायक प्रदीप यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अब नहर पर नया पुल भी बन गया है। किसी भी व्यक्ति को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वह पीड़ितों की मदद को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में 11 सितंबर को पीड़ित लोगों के साथ सिंचाई खंड कार्यालय में अधिशासी अभियंता से मुलाकात की जाएगी।

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