यूपी में बिजली की कीमतों में हुआ बदलाव, ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए नई दरें लागू
बलिया में बिजली कंपनियों ने शहरी वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि की है। वहीं, ग्रामीण और किसानों के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

ग्रामीण और शहरी बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई दरें लागू।
जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने नई बिजली दरें लागू कर दी हैं। नियामक आयोग ने राज्य की वितरण कंपनियों पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के राजस्व आवश्यकता प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नई दरें तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई हैं। ग्रामीण इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लाइफ लाइन श्रेणी में एक किलोवाट तक के कनेक्शन और 100 यूनिट प्रति माह तक की खपत पर अब 50 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह फिक्स्ड चार्ज देना होगा।
ऊर्जा शुल्क 6.50 प्रति यूनिट तय हुआ है, लेकिन सरकार की सब्सिडी लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को 3.50 प्रति यूनिट का ही भुगतान करना पड़ेगा। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए पहले 100 यूनिट तक 6.65 प्रति यूनिट की दर होगी, जो सब्सिडी के बाद घटकर 3.30 प्रति यूनिट रह जाएगी।
वाणिज्यिक श्रेणी के ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज 110 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह और इनर्जी चार्ज 5.50 प्रति यूनिट तय किया गया है। शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों के लिए भी नई दरें लागू हो गई हैं। चार किलोवाट तक के कनेक्शन पर 330 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह फिक्स्ड चार्ज और 300 यूनिट तक की खपत पर 7.50 प्रति यूनिट दर तय की गई है।
300 यूनिट से अधिक खपत पर 8.40 प्रति यूनिट देना होगा। चार किलोवाट से ऊपर वालों को 450 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज और 8.75 प्रति यूनिट तक देना होगा। ग्राम पंचायतों में बिना मीटर वाले सार्वजनिक प्रकाश संयोजनों पर 2100 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह, नगर पंचायतों में 3200 रुपये और नगर निगमों में 4200 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह वसूला जाएगा।
मीटर लगे संयोजन पर ग्राम पंचायतों के लिए 200 प्रति किलोवाट प्रति माह और ऊर्जा शुल्क 7.50 से 8.50 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है। सिकंदरपुर के उपखंड अधिकारी अजय कुमार सरोज ने बताया कि आयोग के निर्देश पर नई दरें लागू की जा रही हैं। ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को सरकार की सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा।

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